The administration of Sindkhed Raja Municipal Council runs with 20 posts vacant, development works stalled : १३ पैकी ७ कर्मचारी रजेवर; सिंदखेडराजा नगरपरिषदेतील प्रशासन ठप्प
Sindkhedraja शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरीकरणामुळे प्रशासकीय कामकाजाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत असताना सिंदखेडराजा नगरपरिषदेत मात्र कर्मचारी तुटवडा गंभीर बनला आहे. विविध संवर्गातील तब्बल २० महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने नगरपरिषदेचा कारभार अक्षरशः ‘रामभरोसे’ सुरू असून शहराच्या विकासकामांना मोठी खीळ बसली आहे.
नगरपरिषद प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य संवर्ग आणि नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवरील अनेक पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत. यामध्ये प्रशासकीय श्रेणी-ब मधील १ पद, गट-क मधील २ पदे, वर्ग-३ मधील वरिष्ठ लिपिक, लिपिक, टंकलेखक आणि रोखपाल अशी ७ पदे, तांत्रिक संवर्गातील ड्रायव्हर, पंप ऑपरेटर व वीजतंत्री अशी ३ पदे तसेच वर्ग-४ मधील शिपाई, मुकादम, फायरमन व व्हॉल्वमन अशी ७ पदे रिक्त आहेत.
या पदांवर कर्मचारी नसल्यामुळे जन्म-मृत्यू दाखले, करवसुली, स्वच्छता व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि सभा विषयक कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. तातडीच्या नागरी सेवा मिळवण्यासाठी नागरिकांना वारंवार नगरपरिषदेचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
नगराध्यक्ष सौरभ तायडे यांनीही परिस्थितीची गंभीरता मान्य केली आहे. “नगरपरिषदेत महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे दैनंदिन सेवा देताना मर्यादा येत आहेत. शासनाने तातडीने रिक्त पदांची भरती करावी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून शहराच्या विकासाला गती मिळेल,” असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, कर्मचारी नसल्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. एकाच वेळी अनेक विभागांचा कार्यभार सांभाळावा लागत असल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रशासनासोबतच लोकप्रतिनिधीही हतबल झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, आधीच कर्मचारी तुटवडा असताना सोमवार, ११ मे रोजी आणखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली.
Ncp executive list : राष्ट्रवादीची तिजोरी आता पूर्णपणे पवार कुटुंबीयांच्या ताब्यात?
नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर सध्या केवळ १३ कर्मचारी कार्यरत असून त्यापैकी तब्बल ७ कर्मचारी एकाचवेळी रजेवर गेल्याने कार्यालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. परिणामी कर वसुली, दाखले वितरण आणि इतर प्रशासकीय सेवा जवळपास ठप्प झाल्या होत्या. कामासाठी आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या खुर्च्या पाहून माघारी फिरावे लागल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.शहरातील स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि नागरी सुविधांमध्ये होत असलेल्या विलंबामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना वाढत असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रिक्त पदांची भरती करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे
