Sudhir Mungantiwar files a criminal complaint with police against officials of the Pollution Control Board in the Belsani pollution case : मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार; प्रशासनात खळबळ
Chandrapur शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान, जनावरांचा मृत्यू आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत असताना प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवत आहे का? असा संतप्त सवाल करत माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी बेलसनी येथील कोळसा वॉशिंग प्रकल्पाद्वारे झालेल्या प्रदूषणाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या प्रकरणी त्यांनी थेट रामनगर पोलीस स्टेशन गाठून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बेलसनी परिसरात कार्यरत असलेल्या महामाया इन्फ्रा डेव्हलपर्स प्रा. लि. या कोळसा वॉशिंग प्रकल्पामुळे गेल्या काही काळापासून पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा थेट फटका स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कापूस आणि सोयाबीन पिकांना बसला असून जनावरे दगावल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत शासन नियुक्त समितीने ६८ लाख ६१ हजार ८६४ रुपयांच्या नुकसानभरपाईची शिफारस केली होती. मात्र, ही भरपाई अद्यापही शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने संताप व्यक्त होत असून, संबंधित रक्कम वसूल करण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी कमालीची निष्क्रियता दाखवल्याचा आरोप आ. मुनगंटीवार यांनी केला आहे.
आ. मुनगंटीवार यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम १९७४, वायु (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम १९८१ आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट कायदेशीर जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, या जबाबदाऱ्यांचे पालन न करता जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले असून, दोषी कंपनीकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली आहे. या निष्क्रियतेमुळे केवळ आर्थिक नुकसानच झाले नसून, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार नागरिकांना मिळालेल्या स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यावरणाच्या अधिकाराचेही उल्लंघन झाले आहे.
Employees strike : महाराष्ट्रात १७ लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू
या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत कलम १९८, २१८, २७१ आणि २७९ नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या संपूर्ण प्रकरणात तात्काळ एफआयआर नोंदवून दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची आणि पर्यावरणीय कायद्यांनुसार निष्पक्ष तपास सुरू करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने वसूल करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला असून, या आंदोलनामुळे प्रशासनावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
