Only six seats likely to remain reserved for OBCs in the Amravati Zilla Parishad : अमरावती जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी केवळ सहा जागा राहण्याची शक्यता
Amravati स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका मांडल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांचे लक्ष आता ११ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि ११२ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या पंचवार्षिकपासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर-जानेवारीदरम्यान निवडणुका घेण्यास तयारी दर्शविल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गत दोन आठवड्यांतील सुनावण्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहीम आणि पावसाळ्याचे कारण देत मुदतवाढ मागितली होती. या मागणीवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने ११ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Akola Congress : अकोला काँग्रेसचा ‘सोशल अजेंडा’!; शहर काँग्रेसची नवी कार्यकारिणी जाहीर
रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अमरावती जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १४ पंचायत समित्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने आरक्षणाच्या नियमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे आरक्षणाचे चक्र नव्याने सुरू होणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षण न मिळालेल्या प्रभागांमध्ये असंतोषाची भावना व्यक्त होत आहे.
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या ५९ सदस्यीय सभागृहात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा लागू झाल्यास ओबीसींसाठी केवळ सहा जागा राखीव राहण्याची शक्यता आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी १६ जागा आरक्षित होत्या. नव्या आरक्षण रचनेमुळे या जागांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटणार असल्याचे चित्र आहे.
प्रस्तावित आरक्षणानुसार ५९ जागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी ११, अनुसूचित जमातींसाठी १२, ओबीसींसाठी ६ आणि सर्वसाधारण गटासाठी ३० जागा राहण्याची शक्यता आहे. यापैकी ५० टक्के म्हणजे ३० जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. त्यामध्ये सर्वसाधारण गटातील १५, एससी गटातील ६, एसटी गटातील ६ आणि ओबीसी गटातील ३ जागांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. याच धर्तीवर पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाचे स्वरूपही निश्चित केले जाणार आहे.
