अधिकार क्षेत्रावरून प्रशासकीय संघर्ष पोहोचला टोकाला
Nagpur नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि सहकार विभाग यांच्यातील कायदेशीर आणि अधिकार क्षेत्राचा वाद आता चांगलाच टोकाला पोहोचला आहे.
शेतकऱ्यांचे १५ लाख रुपयांचे चुकारे न दिल्याचा ठपका ठेवत बाजार समितीने भाजी अडतिया गजानन डाफडे यांचे दुकान सील केले होते. या विरोधात जिल्हा उपनिबंधकांनी दुकानाचे सील काढण्याचे आदेश दिले; परंतु बाजार समितीच्या सचिवांनी हे आदेशच ‘चुकीचे’ ठरवत उपनिबंधकांच्या अधिकार क्षेत्रालाच आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे, या मनमानी कारभाराविरोधात जय किसान वेलफेअर असोसिएशन आक्रमक झाली असून, या वादाने नागपूर बाजार समिती वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
शेतकऱ्यांचे १५ लाख रुपयांचे चुकारे अदा न केल्याच्या कारणावरून बाजार समिती प्रशासनाने भाजी अडतिया गजानन डाफडे यांचे दुकान सील केले होते. या दंडात्मक कारवाईविरोधात डाफडे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाद मागितली.
प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित दुकानाचे सील तात्काळ काढण्याचे आदेश दिले. मात्र, बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व सचिवांनी हे आदेश मानण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा वाद सरळ-सरळ देयकांशी संबंधित असून, गाळ्याचे सील काढणे आणि परवान्याचे नूतनीकरण करणे हे जिल्हा उपनिबंधकांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, असा पवित्रा बाजार समितीने घेतला आहे. बाजार समितीचे स्वतःचे वेगळे नियम व कायदे असल्याचे सांगत, या प्रकरणी आता पणन संचालकांना पत्र पाठवून उपनिबंधकांच्या अधिकाराविषयी अधिकृत मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे.
या संपूर्ण भूमिकेवर जय किसान वेलफेअर असोसिएशनने तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे.
जर जिल्हा उपनिबंधकांचे ऐकायचेच नव्हते, तर हे प्रकरण त्यांच्याकडे सुनावणीसाठी पाठवलेच कशाला असा खडा सवाल असोसिएशनने विचारला आहे. तसेच, या प्रकरणात कोणतीही एकतर्फी कारवाई न करता दोन्ही पक्षकारांना समोरासमोर बोलवून एकत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
अडत्याचे दुकानच सील केल्यामुळे त्यांची रोजीरोटी पूर्णपणे बंद झाली आहे. व्यवसायच ठप्प पडला तर डाफडे शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे कुठून आणि कसे देणार असा संतप्त सवाल विचारत, चौकशीत गजानन डाफडे खरोखरच थकबाकीदार असतील, तर ‘जय किसान वेलफेअर असोसिएशन’तर्फे शेतकऱ्यांचे चुकारे देण्याची आमची तयारी असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याआधी दुकानाचे सील उघडून न्याय्य मार्ग काढण्यात यावा, अशी भूमिका असोसिएशनने घेतली आहे.
एका बाजूला अडत्याची रोजीरोटी आणि शेतकऱ्यांचे चुकारे देण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना, दुसऱ्या बाजूला बाजार समिती प्रशासन आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्यातील अधिकार क्षेत्र वादाची लढाई पणन संचालकांच्या कोर्टात पोहोचली आहे. या प्रकरणात आता पणन संचालक काय निर्णय देतात आणि या संघर्षावर काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.








