व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी वेगात; अमरावतीत ६...

Zilla Parishad Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी वेगात; अमरावतीत ६ हजार बीयू दाखल

Administrative Preparations for Zilla Parishad Elections Gain Momentum; 6,000 Ballot Units Arrive in Amravati : ३ हजार कंट्रोल युनिटही प्राप्त; न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अल्पावधीत निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासन सज्ज

Amravati सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षणासंदर्भातील तांत्रिक मुद्द्यांमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय कोणत्याही क्षणी येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनाने निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी सुरू ठेवली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अमरावती जिल्ह्यासाठी सुमारे ६ हजार बॅलेट युनिट (बीयू) आणि ३ हजार कंट्रोल युनिट (सीयू) प्राप्त झाले आहेत.

ही मतदान यंत्रे सुरक्षितपणे स्ट्राँग रूममध्ये ठेवण्यात आली असून, त्यांची मोजदाद आणि प्राथमिक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. इव्हीएम तयार करणाऱ्या हैदराबाद येथील ईसीआयएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून बीयू आणि सीयूची तपासणी केली जात आहे.

Cooperative sector : जिल्हा बँकेची निवडणूक; अमरावतीच्या सहकार क्षेत्रात धामधूम

अधिकाऱ्यांकडून यंत्रांची तपासणी
ईसीआयएलचे वरिष्ठ उपमहाव्यवस्थापक सचिन रेगुंडवार, वरिष्ठ व्यवस्थापक रत्नकुमार टी., प्रकल्प अभियंता जगदीश पटेल, तांत्रिक अधिकारी सिबाराम गौडा आणि दीपक शर्मा यांच्याकडून यंत्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. निवडणूक उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश घ्यार यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार अक्षय मांडवे, नायब तहसीलदार अशोक काळीवकर यांच्यासह तलाठी गील, वैभव मोरे, नितीन गिरनाळे, प्रितम बेलोकर, सर्वेश साव आणि गणेश चौधरी हे कर्मचारी प्रशासकीय तयारीत सहभागी आहेत.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन सुनावणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग (नामाप्र) यांच्यासाठीच्या आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांतील लोकसंख्येची रचना आणि आरक्षणाची पूर्वीची आकडेवारी यामुळे ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

Amol Mitkari : अजितदादा हयात असते तर आतापर्यंत महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाला असता, मिटकरींच्या विधानाने वेधले लक्ष

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्णयानंतर कमी कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून तयारी करण्यात येत आहे.

राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत तपासणी
अमरावतीत दाखल झालेली मतदान यंत्रे सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आली आहेत. आगामी काळात त्यांची तांत्रिक चाचणी करण्यात येणार असून, विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत प्रथमस्तरीय तपासणी (फर्स्ट लेव्हल चेकिंग – एफएलसी) करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा कधी होते, याकडे अमरावतीसह राज्यातील राजकीय पक्ष आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

error: Content is protected !!