Sudhir Mungantiwar Raises a Strong Issue in the Maharashtra Legislative Assembly; Speaker Rahul Narwekar Directs Submission of Details on All Pending Assurances : मुनगंटीवारांच्या हस्तक्षेपानंतर अध्यक्षांचे बॅकलॉग भरण्याचे आदेश
Mumbai : कुछ भी नहीं रहता इस दुनिया में, लोग बदल जाते हैं; लेकिन विधानसभा के नियम हमेशा कायम रहते हैं , या प्रभावी शब्दांत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेच्या नियमांची पवित्रता, प्रश्नोत्तर प्रक्रियेतील विलंब आणि शासनाच्या उत्तरदायित्वाचा अत्यंत गंभीर मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. १७ डिसेंबर २०१५ रोजी उत्तरित झालेल्या तारांकित प्रश्नाची पूरक माहिती तब्बल ७ जुलै २०२६ रोजी प्राप्त झाल्याचे उदाहरण देत त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजातील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सभागृहात बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले, “आज मी आहे, उद्या नसेन… आज तुम्ही आहात, उद्या नसाल; पण विधानसभेचे नियम कायम राहणार आहेत. लोकशाही आणि स्वातंत्र्यासाठी लाखो लोकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे. त्यामुळे या सभागृहाच्या नियमांचा अवमान होता कामा नये.”
८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संसदीय कामकाज मंत्र्यांना विधानसभेचे कामकाज अधिक परिणामकारक करण्याबाबत पत्र दिल्याची आठवण करून देत आ. मुनगंटीवार म्हणाले, शासनाने काढलेल्या निर्णयानुसार कपात सूचना आणि इतर प्रलंबित उत्तरांचा निपटारा ३० दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक प्रश्नांची उत्तरे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत आहेत. २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या कपात सूचनांची उत्तरेही नुकतीच प्राप्त झाल्याचे सांगत त्यांनी, सभागृहात मांडलेल्या प्रश्नांचा मंत्रालयाच्या कामकाजावर परिणाम होत नसेल, तर प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेचाच उद्देश संपुष्टात येईल,अशी खंत व्यक्त केली.
यावेळी त्यांनी ४ जुलै २००६ रोजी तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी उशिरा उत्तरे देणाऱ्या विभागांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची केलेली घोषणा सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी आणि प्रत्येक अधिवेशनात प्रलंबित प्रश्न, आश्वासने व अधिक माहितीचा खातेनिहाय अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा विषय केवळ प्रशासकीय नसून संविधानिक व्यवस्थेशी निगडित असल्याचे स्पष्ट केले. “विधिमंडळाला शासनाकडून संपूर्ण हिशेब मागण्याचा अधिकार आहे. प्रश्नांची उत्तरे आणि मागविलेली माहिती वेळेत उपलब्ध झाली नाही, तर ती लोकशाही आणि संविधानिक व्यवस्थेसाठी घातक परिस्थिती आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
याचबरोबर विधानसभेच्या कामकाजासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या डिजिटल डॅशबोर्डची माहिती देत, सभागृहाला देण्यात आलेली सर्व प्रलंबित आश्वासने, पूरक माहिती आणि इतर प्रलंबित बाबींची नोंद त्यावर उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Sudhir Mungatiwar: मुनगंटीवारच चॅम्पियन! तगड्या मांडणीसमोर सरकारलाही द्यावे लागले सकारात्मक आश्वासन
अध्यक्षांनी शासनाला स्पष्ट निर्देश देत हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहाला दिलेल्या सर्व प्रलंबित आश्वासनांबाबत आणि अधिक माहितीबाबत श्वेतपत्रिका सभागृहाच्या पटलावर सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुख्य सचिवांनी पुढील अधिवेशनापूर्वी खातेनिहाय सर्व प्रलंबित प्रश्नोत्तरे आणि अधिक माहितीचा संपूर्ण बॅकलॉग पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
अध्यक्षांच्या निर्देशानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करत, “अध्यक्ष महोदयांचा आदेश आम्ही मान्य करतो. मागील अधिवेशनापर्यंतची सर्व प्रलंबित आश्वासने आणि माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वी वस्तुस्थिती सभागृहाच्या पटलावर मांडली जाईल,” अशी ग्वाही दिली.
विधानसभेच्या नियमांचे महत्त्व अधोरेखित करत सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे प्रश्नोत्तर प्रक्रियेतील विलंब, प्रलंबित आश्वासने, शासनाचे उत्तरदायित्व आणि संसदीय कामकाजातील पारदर्शकता हा विषय पुन्हा एकदा सभागृहाच्या केंद्रस्थानी आला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले स्पष्ट निर्देश आणि शासनाने व्यक्त केलेली सकारात्मक भूमिका ही संसदीय कामकाज अधिक जबाबदार आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
