people-at-work-2026-india-unpaid-working-hours-report :६४ टक्के कर्मचारी करतात अतिरिक्त राबराब, मोबदला मात्र शून्य!
New Delhi : देशाच्या विकासाचा वेग वाढत असताना रोजगाराच्या ठिकाणी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळते आहे का, असा गंभीर प्रश्न एका ताज्या अहवालामुळे निर्माण झाला आहे. एडीपीच्या ‘पीपल ॲट वर्क २०२६’ या अहवालानुसार, अतिरिक्त काम करूनही त्याचा मोबदला न मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर असल्याचे समोर आले आहे.
अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारतातील २४ टक्के कर्मचारी आठवड्याला १६ तास किंवा त्याहून अधिक अतिरिक्त काम करतात; मात्र या अतिरिक्त श्रमासाठी त्यांना कोणताही मोबदला मिळत नाही. त्याचवेळी आणखी ४० टक्के कर्मचारी आठवड्याला ६ ते १५ तास विनावेतन अतिरिक्त काम करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, सर्वेक्षणातील भारतीय कर्मचाऱ्यांपैकी जवळपास दोन तृतीयांश कर्मचारी आठवड्याला किमान सहा तास अतिरिक्त काम करतात आणि या अतिरिक्त श्रमाची किंमत त्यांच्या पगारात दिसत नाही. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम सुरू ठेवणे, सुट्टीच्या वेळेत काम करणे किंवा ठरलेल्या कामाच्या वेळेपेक्षा जास्त जबाबदाऱ्या पार पाडणे, याचाही या विनावेतन कामात समावेश करण्यात आला आहे.
एडीपीने २०२५ मध्ये केलेल्या या अभ्यासात ३६ देशांमधील ३९ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. १६ तास किंवा त्याहून अधिक विनावेतन अतिरिक्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणात भारत सर्वाधिक असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या यादीत भारतानंतर तुर्कस्तानचा क्रमांक लागतो. तुर्कस्तानमध्ये २३ टक्के कर्मचारी आठवड्याला १६ तास किंवा त्याहून अधिक विनावेतन अतिरिक्त काम करत असल्याचे समोर आले. ऑस्ट्रियामध्ये हे प्रमाण २१ टक्के, तर अमेरिकेत २० टक्के आहे. याउलट झेक प्रजासत्ताकमध्ये केवळ ४ टक्के कर्मचाऱ्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विनावेतन अतिरिक्त काम करत असल्याचे सांगितले. चीन, तैवान आणि जपानमध्ये हे प्रमाण सुमारे ६ टक्के आहे.
Mpsc paper leak : एमपीएससी पेपरफुटीचे धागेदोरे मंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत?
जागतिक पातळीवरील आकडेवारी पाहिली तर भारतातील परिस्थिती आणखी ठळकपणे समोर येते. जगभरातील ६२ टक्के कर्मचारी आठवड्याला पाच तास किंवा त्यापेक्षा कमी विनावेतन अतिरिक्त काम करत असल्याचे अहवालात नमूद आहे. २६ टक्के कर्मचारी ६ ते १५ तास अतिरिक्त विनावेतन काम करतात, तर १२ टक्के कर्मचारी १६ तास किंवा त्याहून अधिक वेळ विनावेतन काम करतात. याच्या तुलनेत भारतात १६ तास किंवा त्याहून अधिक विनावेतन काम करणाऱ्यांचे प्रमाण तब्बल २४ टक्के आहे. म्हणजेच जागतिक सरासरीपेक्षा भारतातील हे प्रमाण दुप्पट आहे.
देशातील रोजगार, आर्थिक वाढ आणि उत्पादनक्षमता याबाबत सातत्याने चर्चा होते. मात्र कामगार आणि कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त काम करून घेताना त्याच्या मोबदल्याचा प्रश्न दुर्लक्षित होत असेल, तर विकासाच्या या चित्रातील दुसरी बाजूही पाहणे आवश्यक ठरते. एखादा कर्मचारी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम करत असेल, सुट्टीच्या वेळेत कार्यालयीन काम पूर्ण करत असेल किंवा नियमित जबाबदाऱ्यांपेक्षा अधिक वेळ देत असेल, तर त्या श्रमाचे योग्य मूल्य मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र अहवालातील आकडेवारीनुसार भारतातील मोठ्या प्रमाणातील कर्मचारी अतिरिक्त वेळ देत असूनही त्यांना त्यासाठी थेट आर्थिक मोबदला मिळत नाही.
यामुळे केवळ पगाराचा प्रश्न राहत नाही, तर कामाचे तास, कर्मचाऱ्यांचे हक्क, कामाचा ताण आणि श्रमाचे योग्य मूल्य याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. Pकर्मचाऱ्यांकडून जास्त तास काम करून घेणे म्हणजे कामाची गुणवत्ता किंवा उत्पादकता आपोआप वाढते, असे नाही. उलट सतत अतिरिक्त कामाचा ताण कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर आणि कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर ‘पीपल ॲट वर्क २०२६’ अहवालातील आकडेवारी उद्योगविश्व, नियोक्ते आणि धोरणकर्त्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे. भारताच्या कामगारशक्तीची मोठी संख्या ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद आहे. मात्र त्या श्रमाला योग्य मोबदला आणि योग्य कामकाजाची परिस्थिती मिळत नसेल, तर या ताकदीचा फायदा कोणाला आणि त्याची किंमत कोण मोजत आहे, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो.
