व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांचे एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत!

राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांचे एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत!

मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती, नक्षलवाद्यांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस

Mumbai : राज्यातील प्रशासकीय कामकाज आणि विविध क्षेत्रांतील विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नक्षलवाद्यांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना, सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा, वस्त्रोद्योग धोरणात पालघर जिल्ह्याचा झोन-१ मध्ये समावेश आणि पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन करण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व आमदारांनी एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गृह विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून नक्षलवाद्यांनी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत अचूक माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना रोख बक्षीस देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नक्षलविरोधी कारवायांना आणि सुरक्षा यंत्रणांना अधिक प्रभावी माहिती मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा भोंगळ कारभार; उपनिबंधकांचे आदेश धाब्यावर

राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शिक्षण क्षेत्रात होणारे बदल आणि नव्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन या सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

वस्त्रोद्योग विभागाच्या निर्णयानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामध्ये पालघर जिल्ह्याचा झोन-१ मध्ये समावेश करण्यात आला असून, झोन-४ ही वर्गवारी रद्द करण्यासह उद्योगांच्या विस्तारीकरणासंदर्भातील नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.

विधि व न्याय विभागाच्या प्रस्तावानुसार पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच सरकारी वकील कार्यालये आणि आवश्यक अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

अमित शहा थापाड्या आहेत, उद्धव ठाकरेंचा पलटवार

दरम्यान, या मंत्रिमंडळ बैठकीला सामाजिक बांधिलकीची जोड देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी बांधवांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी पक्षाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व आमदारांनी आपल्या एका महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते वेतनाचे धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.

यावेळी सुनेत्रा पवार यांनी स्वर्गीय अजितदादांच्या विचारांचा उल्लेख करत शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची त्यांची शिकवण पुढे नेण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे ही सामूहिक जबाबदारी असून, त्यांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

___

 

error: Content is protected !!