Mayor launches a sharp attack over sanitation issues; threatens to withhold 90-day payments : प्रशासनाला धरले धारेवर, ‘कोणार्क’चा अनुभव कोरोनासारखाच भयंकर असल्याची नोंद
Amravati शहरातील स्वच्छतेच्या प्रश्नावरून ‘कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंत्राटी कंपनीविरोधात महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी गुरुवारी विशेष सभेत आक्रमक भूमिका घेतली. “कोणार्कचे कामकाज हे कोरोनाच्या संकटासारखेच क्लेशदायक ठरले असून, शहराची दुरवस्था करणाऱ्या या कंपनीला ९० दिवसांचे देयके देण्यात येणार नाहीत,” असा ठाम इशारा त्यांनी दिला. महापौरांच्या या भूमिकेमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
विशेष सभेत स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना महापौरांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “कंत्राट देऊनही प्रत्यक्षात काम दिसत नाही. शहरात कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जोपर्यंत परिस्थितीत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदाराला एक रुपयाचेही पेमेंट दिले जाणार नाही,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. ‘कोणार्क’च्या कामगिरीची तुलना त्यांनी ‘कोरोना’शी केल्याने सभागृहात काही काळ शांतता पसरली.
नगरसेवक मंगेश मनोहरे यांनीही कंत्राटदाराविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. शहरातील विविध भागांतील अस्वच्छतेचे उदाहरणे देत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. “कंत्राटदार नियमांचे पालन करत नाही, आणि प्रशासन त्याच्यावर कारवाई करत नाही, हे साटेलोटे कशासाठी?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या प्रश्नांमुळे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली.
Industrial development : पश्चिम विदर्भाकडे गुंतवणूकदारांची पाठ; सरकारचे दावे फोल
महापौरांनी देयके रोखण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाची मोठी नाचक्की झाल्याचे चित्र आहे. कंत्राटदाराच्या ढिसाळ कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापौरांच्या या कठोर निर्णयामुळे कंत्राटदार आणि संबंधित विभागांवर दबाव वाढला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात स्वच्छतेच्या कामात सुधारणा होईल का, की शहरातील कचऱ्याची समस्या अधिकच गंभीर बनेल, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
