व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Bogus caste certificate : ‘खरे सूत्रधार’ वाचवले जात आहेत, समितीचा आरोप

Bogus caste certificate : ‘खरे सूत्रधार’ वाचवले जात आहेत, समितीचा आरोप

Committee alleges ‘real masterminds’ are being protected : बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात आरक्षण बचाव संघर्ष समितीची कारवाईची मागणी

Buldhana जिल्ह्यातील बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणावर विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत जोरदार चर्चा झाल्यानंतरही खऱ्या सूत्रधारांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही, असा गंभीर आरोप आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने केला आहे. या प्रकरणी समाजकल्याण विभागातील काही अधिकाऱ्यांना ‘बळीचा बकरा’ बनवून मुख्य दोषींना वाचवले जात असल्याचा दावा समितीने पत्रकार परिषदेत केला.

आरक्षण बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने शुक्रवारी सकाळी शहरातील पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष राजेश राठोड यांनी थेट आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर बोगस जात प्रमाणपत्रे वितरित झाली असून, यामुळे विमुक्त जाती ‘अ’ प्रवर्गातील खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. सुमारे ५० जणांनी खोटी जात प्रमाणपत्रे मिळवून वैद्यकीय शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांचा लाभ घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.

CM Devendra Fadnavis : खामगाव–जालना रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नात स्वतः लक्ष घालणार

विधीमंडळात झालेल्या चर्चेनंतर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी तातडीची कारवाई करत उपायुक्त तथा जात पडताळणी समितीच्या सदस्य सचिव वृषाली शिंदे आणि समाजकल्याण अधिकारी अनिता राठोड यांना निलंबित केले. मात्र, या कारवाईतून खरे सूत्रधार बाजूला काढले गेले असून, मुख्य आरोपी जिल्ह्यातीलच असल्याचा आरोप समितीने केला.

राजेश राठोड यांनी सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरत यांच्यावर थेट आरोप करत सांगितले की, बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. चिखली रोडवरील काँग्रेस नगर येथे मेरत यांचा अडीच कोटी रुपयांचा बंगला असून, दोन हजारांहून अधिक बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

यावेळी राठोड यांनी आपल्याच जीवाला धोका असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. “मागील अनेक वर्षांपासून बोगस जातवैधता प्रमाणपत्रांविरोधात लढा देत असल्याने माझ्यावर सहा वेळा प्राणघातक हल्ले झाले. माझ्या जीविताला धोका असून तातडीने पोलिस संरक्षण किंवा शस्त्र परवाना द्यावा,” अशी मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली.

दरम्यान, या आरोपांना सहाय्यक आयुक्त मनोज मेरत यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. “जात पडताळणीची प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन व पारदर्शक आहे. पैशाचा कोणताही संबंध येत नाही. माझ्याकडे एवढे पैसे असल्याचे कोणी दाखवून दिले तर मी त्यांचा आभारी राहीन. माझ्यावरील सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

Duplicate Voters : अकोला महापालिका क्षेत्रात आढळले ६,२०२ दुबार मतदार

बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणामुळे जिल्ह्यात राजकीय व सामाजिक वातावरण तापले असून, आता शासन खऱ्या सूत्रधारांवर कधी आणि कितपत कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

error: Content is protected !!