No development funds without a cremation ground; the government’s decision poses a major challenge for 306 villages : ‘गाव तेथे स्मशानभूमी’ची सक्ती; अपूर्ण प्रस्तावांमुळे ग्रामपंचायतींची कोंडी
Buldhana राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ‘गाव तेथे स्मशानभूमी’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या गावांमध्ये स्वतंत्र स्मशानभूमी अथवा अंत्यसंस्कारासाठी आवश्यक शेड आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्या ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना प्राधान्य दिले जाणार नाही. आवश्यक सुविधा पूर्ण होईपर्यंत निधी वितरणावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींसमोर मोठे प्रशासकीय आव्हान निर्माण झाले आहे.
मृत्यूनंतर प्रत्येक व्यक्तीवर सन्मानाने अंत्यसंस्कार होणे ही मूलभूत सामाजिक गरज असली, तरी बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आजही स्वतंत्र स्मशानभूमी उपलब्ध नाही. परिणामी नागरिकांना शेजारच्या गावांतील स्मशानभूमीचा आधार घ्यावा लागतो किंवा मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ येते. विशेषतः पावसाळ्यात चिखल, पाणथळ जागा आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे अंत्यविधी करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होतात.
Amravati Municipal corporation : नगरसेविका म्हणतात, पुरुषच बोलतात, आम्हाला बोलायची संधीच मिळत नाही
ग्रामविकास विभागाच्या उपलब्ध माहितीनुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील तब्बल ३०६ गावांमध्ये स्वतंत्र स्मशानभूमी नाही. अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीसाठी जागेचा अभाव, महसुली प्रक्रियेतील विलंब, स्थानिक पातळीवरील वाद आणि निधीअभावी प्रस्ताव वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. शासनाच्या नव्या धोरणामुळे या ग्रामपंचायतींना आता स्मशानभूमीचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा लागणार आहे.
ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी उपलब्ध आहे, तेथेही अंतर्गत रस्ते, शेड, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा, संरक्षक भिंत, स्वच्छता तसेच बसण्याची व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी देखभालीअभावी स्मशानभूमीची दुरवस्था झाली असून, नागरिकांना अंत्यसंस्कारावेळी गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.
Supriya Sule : लोकसभा जागा ५० टक्क्यांनी वाढवल्यासच पाठिंब्याचा विचार!
अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीची जमीन उपलब्ध नसल्याने प्रस्ताव रखडले आहेत. काही ठिकाणी जागा निश्चित झाल्यानंतरही स्थानिकांचा विरोध, मालकी हक्काचे वाद आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब यामुळे कामांना गती मिळालेली नाही.
यावर पर्याय म्हणून, ज्या गावांमध्ये स्वतंत्र स्मशानभूमीसाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध नाही किंवा लोकसंख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी दोन शेजारी गावे मिळून संयुक्त स्मशानभूमी विकसित करण्याचा पर्याय शासनाने सुचविला आहे. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींची परस्पर संमती आवश्यक राहणार असून, संयुक्त स्मशानभूमीतील सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही ग्रामपंचायतींवरच राहणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना विकास निधी मिळविण्यासाठी स्मशानभूमीचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावे लागणार असून, जिल्हा प्रशासनासमोरही या प्रक्रियेला गती देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
