free-school-bag-maharashtra-government-165-crore-fund-class-1-to-8 : राज्य सरकारकडून १६५ कोटींच्या निधीला मंजुरी
Mumbai पुस्तके आणि इतर शालेय साहित्य वेळेवर मिळण्याची बोंब असतानाच आता राज्य सरकारने आणखी एक घोषणा केली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
‘मोफत शालेय दप्तर योजना’ या उपक्रमांतर्गत इयत्ता पहिली ते पाचवी तसेच इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दप्तर पुरविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक उपक्रमाचा हा एक भाग असल्याची माहिती आहे. या योजनेसाठी शासनाकडे १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला आवश्यक अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, दप्तर खरेदीसाठी सुमारे १६५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ladki bahin yojana : लाडकी बहीण योजनेत साडेचार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उचलला गैरफायदा !
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तरांची आवश्यकता निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार शासनाने यापूर्वी निश्चित केलेल्या नियम, अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून ई-निविदा प्रक्रिया राबवून दप्तरांची खरेदी करण्यात येणार आहे. दप्तराच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावरही भर देण्यात आला आहे. निविदेमध्ये दप्तराची रचना, पुरवठा आणि संबंधित बाबींसाठी स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या किंमती नमूद केल्यास संबंधित निविदा ग्राह्य धरली जाणार नाही, अशी अट ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.
विद्यार्थ्यांना केवळ दप्तरच नव्हे, तर विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या उपक्रमालाही शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये विज्ञान संच, प्रयोगशाळेचे साहित्य, डेस्क-बेंच तसेच इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचा समावेश आहे. या उपक्रमाचा उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शालेय गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Sanjay Raut: फडणवीस महान समाजसेवक, त्यांनी आता दिल्लीत जाऊन देशाची सेवा करावी
दप्तर पुरवठ्यासाठी आवश्यक ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्या स्तरावर तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रारूपाला शासन स्तरावर आवश्यक मान्यता घेण्यात येईल. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर निर्धारित प्रक्रियेनुसार दप्तर खरेदीची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आगामी शैक्षणिक काळात या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोफत दप्तराच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांना हातभार लागणार असून, पालकांवरील शालेय साहित्याचा काही प्रमाणातील आर्थिक भारही कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
