maharashtra-tribal-students-school-admission-delayed-25000-students : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठे संकट; शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत
Mumbai: महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजनेला यंदा प्रशासकीय विलंबाचा फटका बसला आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन तब्बल दोन महिने उलटले, तरी नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या सुमारे २५ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे महागड्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणे शक्य नसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ही योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाची संधी मिळावी आणि त्यांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, या उद्देशाने दरवर्षी आदिवासी विकास विभागाकडून प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवले जातात. त्यानंतर अर्जांची छाननी करून पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते आणि निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो.
या योजनेत विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीपासून बारावीपर्यंत शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्चही आदिवासी विकास विभागाकडून केला जातो. त्यामुळे आर्थिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेअंतर्गत संबंधित शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. या खर्चामध्ये शिक्षणासोबतच निवास, भोजन, गणवेश, वह्या-पुस्तके आणि आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचाही समावेश असतो.
Navneet Rana : भाजपच्या मनात चाललय काय? नवनीत राणांचे राजकीय पुनर्वसन पुन्हा ‘वेटिंग’वर!
त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीची अडचण न येता नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. मात्र यंदा प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे याच विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू होऊनही शिक्षणापासून दूर राहण्याची वेळ आली आहे. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी एप्रिल-मे महिन्यात विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानंतर अर्जांची छाननीही करण्यात आली. मात्र शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने पूर्ण झाले असतानाही निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.
एकीकडे राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये नियमित वर्ग सुरू झाले आहेत. इतर विद्यार्थी अभ्यासाला लागले आहेत. मात्र या योजनेअंतर्गत प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना अद्याप शासनाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागत आहे. प्रवेश प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक वर्षाचा सुरुवातीचा महत्त्वाचा कालावधी उलटून गेल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi : बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील वयोमर्यादा रद्द करण्याची मागणी ऐरणीवर
दरवर्षी आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारी ही योजना यंदा मात्र प्रशासकीय निर्णयाच्या कचाट्यात अडकली आहे. अर्ज झाले, छाननी पूर्ण झाली आणि शैक्षणिक वर्षही सुरू झाले; मग या २५ हजार विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्यासाठी शासनाचा अंतिम निर्णय आणखी किती दिवस लांबणार, असा सवाल आता विद्यार्थी आणि पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
