Uproar by 1.7 million employees; offices deserted, public inconvenience increases : मागण्यांकडे दुर्लक्ष; राज्यभर संपाचा प्रभाव, बुलढाण्यात प्रशासन ठप्प
Buldhana प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात शासकीय कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले आहे. २१ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या या राज्यव्यापी संपात जिल्ह्यातील सर्वच विभागांतील कर्मचारी सहभागी झाल्याने सरकारी कार्यालये ओस पडली असून, नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे.
जिल्हा कोषागार कार्यालयासह विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट दिसून आला. कर्मचारी आपल्या कार्यालयांसमोर एकत्र येऊन घोषणाबाजी करत निदर्शने करत होते. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनीही संपात सहभाग घेतल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण निर्माण झाला आहे. महाविद्यालये व शाळांमधील कामकाजही ठप्प झाले आहे.
राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून, राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी व शिक्षकांनी संपाच्या पहिल्याच दिवशी जोरदार प्रतिसाद दिला. मंत्रालयासह सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत झाल्याची माहिती संघटनांकडून देण्यात आली.
Democracy day : लोकशाही दिनाला नागरिकांचा संताप; अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवर तीव्र नाराजी
दरम्यान, संपाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांची अनौपचारिक भेट घेतली. यावेळी प्रलंबित मागण्यांवर मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव पातळीवर लवकरच निर्णायक चर्चा होईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे समजते. २२ किंवा २३ एप्रिल रोजी उच्चस्तरीय बैठक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तथापि, मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने संप सुरूच राहणार असल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, आरोग्य विमा योजना लागू करणे, रिक्त पदांवरील भरती सुरू करणे आदींचा समावेश आहे.
दरम्यान, नांदुरा व मलकापूर तालुक्यांमध्येही संपाचा मोठा प्रभाव दिसून आला. महसूल कर्मचारी संघटना तसेच विविध विभागांतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले. कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट असून, सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
