ladki-bahin-yojana-ineligible-beneficiaries-rs-26730-crore-benefit-recovery-from-male-beneficiaries : १४ हजार पुरुषांकडून रकमेच्या वसुलीसमोर सरकारपुढे मोठे आव्हान
Mumbai: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थ्यांनी आर्थिक लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या पडताळणी प्रक्रियेत तब्बल ८१ लाख लाभार्थी विविध कारणांमुळे अपात्र ठरल्याची माहिती पुढे आली असून, या लाभार्थ्यांना गेल्या २२ महिन्यांत सुमारे २६ हजार ७३० कोटी रुपयांची रक्कम वितरित झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि पडताळणी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या प्राथमिक तपासणीत अनेक लाभार्थी योजनेच्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही लाभ घेत असल्याचे आढळून आले. यामध्ये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडलेल्या महिला, सरकारी सेवेत कार्यरत कर्मचारी तसेच पुरुष लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे. शासनाने अपात्र महिला लाभार्थ्यांकडून वितरित रक्कम परत न घेण्याची भूमिका स्वीकारल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, चुकीची माहिती देऊन किंवा यंत्रणेची दिशाभूल करून लाभ मिळवणाऱ्या पुरुष लाभार्थ्यांकडून रकमेची वसुली करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
अधिकृत माहितीनुसार, सुमारे १४ हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. महिलांसाठी राबविण्यात आलेल्या योजनेचा लाभ पुरुषांनी कसा घेतला, याबाबत प्रशासनाकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. या लाभार्थ्यांकडून मिळालेली रक्कम परत घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्ष वसुलीची प्रक्रिया कशी राबवायची, याबाबत महिला व बालविकास विभागासमोर मोठे प्रशासकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
याशिवाय, योजनेच्या पात्रता निकषांनुसार वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सुमारे दहा लाख महिलांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. तसेच सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि इतर शासकीय सेवेत असलेल्या जवळपास पाच लाख महिलांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याची नोंद झाली आहे. नियमांनुसार अशा लाभार्थ्यांना योजनेसाठी पात्रता नसल्याने त्यांचे लाभ बंद करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, व्यापक पडताळणीनंतर सुमारे ६५ लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये विविध कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाने लाभ बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी आधी वितरित झालेल्या रकमेबाबत स्वतंत्र धोरण अवलंबण्यात येत आहे.
सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याऐवजी केवळ पुरुष लाभार्थी आणि सरकारी सेवेत असलेल्या महिलांकडूनच वसुलीचा विचार केला जाईल. मात्र, यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित करावी लागणार आहे. लाभार्थ्यांनी चुकीची माहिती दिली असल्यास त्यांच्यावर पुढील कारवाईची शक्यताही नाकारता येत नाही.
Nagpur municipal corporation: मनपा निवडणूक व जनगणना ड्युटी लावताना भेदभाव आला समोर
लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर आढळलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. आगामी काळात शासन पडताळणी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याबरोबरच चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्या व्यक्तींविरोधात कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.
