Political deadlock in Mehkar, Shegaon and Lonar : नगरपालिकांत विसंगत सत्तासमीकरणे; मेहकर, शेगाव आणि लोणारमधील राजकीय गुंता
Buldhana जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकांच्या निकालानंतर अनेक ठिकाणी विचित्र राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. मेहकर, लोणार आणि शेगाव यांसारख्या शहरांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचा, तर नगरसेवकांचे बहुमत दुसऱ्याच पक्षाचे अशी परिस्थिती आहे. या विसंगत सत्तासमीकरणामुळे आगामी काळात नगरपालिकांच्या कारभारात समन्वय राहणार की सत्तासंघर्ष उफाळून येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील तीन प्रमुख शहरांमध्ये सत्तेची विभागणी झाली आहे. मेहकर येथे नगराध्यक्षपद उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडे आहे, मात्र नगरसेवकांचे संख्याबळ काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे अधिक आहे. लोणार आणि शेगाव या दोन नगरपालिकांमध्येही अशीच स्थिती असून, नगराध्यक्षांना कोणताही निर्णय घेताना विरोधी बहुमताचा सामना करावा लागणार आहे.
BMC Elections : राज्यात हल्ल्यांची साखळी सुरुच; शिंदे गटाच्या उमेदवारावर हल्ला
नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांच्यात खटका उडाल्यास ‘अविश्वास ठराव’ हे महत्त्वाचे हत्यार नगरसेवकांकडे असते. मात्र, कायद्याने नगराध्यक्षांना काही प्रमाणात स्थैर्य दिले आहे. निवडीनंतर पहिल्या एका वर्षात नगराध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणता येत नाही. अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी एकूण नगरसेवकांच्या किमान २/३ बहुमताची आवश्यकता असते. थेट जनतेतून निवडलेल्या नगराध्यक्षांना हटवल्यास पुन्हा पोटनिवडणूक घ्यावी लागते, ज्यामुळे राजकीय अस्थिरता वाढू शकते.
Uddhav Balasaheb Thackeray : ठाकरे गटाला बसणार धक्का? माजी आमदार दगडू सकपाळ शिंदेंना भेटले
नगरपालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात विषयांना मंजुरी देणे, बजेट ठरवणे आणि विकासकामांचे ठराव मंजूर करणे यासाठी नगरसेवकांच्या बहुमताची गरज असते. जर नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांमध्ये समन्वय नसेल, तर: १. महत्त्वाचे विकास प्रकल्प रखडू शकतात. २. निधीच्या वाटपावरून प्रभागा-प्रभागांत भेदभाव होण्याची भीती असते. ३. प्रशासनावर पकड मिळवण्यावरून नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्यातही तणाव निर्माण होऊ शकतो.
Sanjay Raut on Devendra Fadnavis : फडणवीसांनी गुजराती शाकाहारी ब्रँड प्यायली आहे
नगराध्यक्षांना शह देण्यासाठी किंवा त्यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी आता उपनगराध्यक्ष आणि विषय समिती सभापती पदांच्या निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ज्या पक्षाचे बहुमत आहे, त्या पक्षाचा उपनगराध्यक्ष निवडून येणे जवळपास निश्चित असल्याने, नगराध्यक्षांच्या अधिकारांना मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न या पदांच्या माध्यमातून होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवली जात आहे.
