व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Malegaon blast case : मालेगाव स्फोट प्रकरणात चार आरोपींना मोठा दिलासा !

Malegaon blast case : मालेगाव स्फोट प्रकरणात चार आरोपींना मोठा दिलासा !

malegaon-blast-case-2006-high-court-quashes-charges-four-accused-relief : मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; सत्र न्यायालयाचे आरोप फेटाळले

Mumbai : 2006 मधील मालेगाव स्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय यांनी बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत चार आरोपींना मोठा दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयाने या आरोपींविरुद्ध ठरवलेले आरोप उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले असून त्यामुळे या चौघांविरोधातील खटला संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणातील राजेंद्र चौधरी, धान सिंह, लोकेश शर्मा आणि मनोहर नरवारीया या आरोपींना या निर्णयाचा थेट फायदा झाला आहे. सत्र न्यायालयाने यापूर्वी हत्या, गुन्हेगारी कट रचणे तसेच कठोर कायद्यांखाली आरोप निश्चित केले होते. मात्र या आदेशाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणेला या घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार न्यायालयात सादर करता आले नाहीत, हा मुद्दा बचाव पक्षाने ठळकपणे मांडला.

Khamgao Congress : मार्गदर्शनाच्या आड ‘वर्चस्व’ची लढाई; खामगावात काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कुरघोडी

या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा यांच्याकडे होती. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून आणि युक्तिवादांवरून सत्र न्यायालयाचा आरोप निश्चितीचा आदेश टिकू शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे या चार आरोपींविरुद्धची पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता आहे.

2006 साली मालेगाव येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये 31 जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जण जखमी झाले होते. या घटनेने राज्यभरात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात ऑक्टोबर महिन्यात विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे आरोप निश्चित केले होते.

trump-tariff : 166 अब्ज डॉलर्स परताव्याची प्रक्रिया सुरू, भारताला अप्रत्यक्ष फायद्याची शक्यता !

दरम्यान, 2008 च्या मालेगाव स्फोट प्रकरणात सर्व सात आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर 2006 च्या प्रकरणातील या निर्णयाकडेही महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणून पाहिले जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या दीर्घकालीन खटल्याला आता मोठे वळण मिळाले असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि सरकारी भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

error: Content is protected !!