aswastha-maharashtra-public-protests-government-failure-maratha-mpsc-farmers : आंदोलनांचा उद्रेक की व्यवस्थेच्या अपयशाचा आरसा?
Nagpur: महाराष्ट्र सध्या एकाच प्रश्नावर नाही, तर अनेक प्रश्नांवरून अस्वस्थ आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन, एमपीएससीच्या परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात विद्यार्थ्यांचा संताप, पावसाअभावी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी, शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला विरोध, कुठे एमआयडीसी हवी तर कुठे नको अशी भूमिका, डीजेच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला संघर्ष आणि सरकारच्या विविध निर्णयांविरोधात उमटणारा जनक्षोभ हे चित्र केवळ आंदोलनांचे नाही; ते सरकार आणि जनतेतील वाढत्या अंतराचे संकेत देणारे आहे.
प्रत्येक आंदोलनाला राजकीय रंग देऊन मोकळे होणे हा सोपा मार्ग आहे. पण सरकारसमोरचा खरा प्रश्न वेगळा आहे. लोकांना वारंवार रस्त्यावर का यावे लागते? एखादी मागणी घेऊन नागरिक प्रशासनाच्या दारात जातात, निवेदने देतात, बैठका होतात, आश्वासने मिळतात; पण त्यातून ठोस निर्णय होत नसेल, तर शेवटी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जातो. त्यामुळे आंदोलन करणारा प्रत्येकजण राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे गृहीत धरणे ही समस्येपासून पळवाट ठरू शकते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कायदेशीर आणि घटनात्मक अडचणी असतील तर त्या सरकारने स्पष्टपणे जनतेसमोर मांडायला हव्यात. काय शक्य आहे, काय शक्य नाही, कोणता मार्ग स्वीकारला जाणार आणि त्यासाठी किती वेळ लागणार, याचे स्पष्ट उत्तर अपेक्षित आहे. केवळ आश्वासनांनी हा प्रश्न संपणार नाही.
Sanjay Raut : एमपीएससी पेपरफुटीमागे भाजपचेच कार्यकर्ते; संजय राऊतांचा घणाघात
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा संतापही तितकाच गंभीर आहे. त्यांच्या हातात राजकारण नसून भविष्याचा प्रश्न आहे. परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत झाला तर त्याचा परिणाम एका परीक्षेपुरता राहत नाही; संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर होतो. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर प्रश्न थेट जगण्याचा आहे. पीक हातातून गेले, उत्पन्न थांबले आणि कर्जाचा भार वाढला तर सरकारी मदतीची मागणी ही राजकीय घोषणा नसून जगण्यासाठीची गरज असते. विकास प्रकल्पांबाबतही सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. रस्ते, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत; पण विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांचा आवाज दुर्लक्षित झाला तर विरोध निर्माण होणारच. सरकारने प्रकल्प हवेत की नकोत, एवढ्यावर न थांबता प्रभावित नागरिकांना विश्वासात घेऊन न्याय्य तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
Operation Tiger : शिंदे यांच्या नेतृत्वावर ठाम विश्वास, भविष्यात फक्त एकच शिवसेना उरणार
आज महाराष्ट्रातील जनतेला सर्वच प्रश्नांवर सरकारने आंदोलनानंतरच प्रतिक्रिया द्यावी, अशी अपेक्षा नाही. उलट आंदोलन उभे राहण्यापूर्वीच प्रशासनाने समस्या ओळखाव्यात, संवाद साधावा आणि निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. कारण आंदोलन दडपणे हे प्रशासनाचे यश नाही; आंदोलनाची गरजच पडू न देणे हे सुशासनाचे खरे लक्षण आहे. महाराष्ट्राला आता घोषणांपेक्षा निर्णय, आश्वासनांपेक्षा कृती आणि राजकीय आरोपांपेक्षा स्पष्ट उत्तरांची गरज आहे. जनता रस्त्यावर येतेय, हा केवळ सरकारविरोधातील आवाज म्हणून पाहण्यापेक्षा व्यवस्था कुठे कमी पडतेय, याचा आरसा म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे.
__
