loksabha-seats-increase-850-mns-reaction-regional-language-concern-marathi : मनसेकडून प्रादेशिक भाषांवर धोका असल्याची तीव्र भूमिका
Mumbai: देशाच्या राजकीय वर्तुळात २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठी चर्चा रंगू लागली असून लोकसभेतील एकूण जागा ५४५ वरून तब्बल ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. केंद्र सरकारकडून संविधानाच्या १३१ व्या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे हा बदल करण्याची तयारी सुरू असून हे विधेयक संसदेत सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावानुसार ८१५ जागा राज्यांसाठी तर ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या माध्यमातून हे विधेयक सादर केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व अधिक समतोल करण्यासाठी तसेच वाढत्या शहरीकरण आणि स्थलांतराचा विचार करून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र या प्रस्तावावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. मनसेचे नेते आणि प्रवक्ता अनिल शिदोरे यांनी या निर्णयामुळे मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांसाठी धोका निर्माण होईल, अशी भूमिका मांडली आहे. लोकसंख्येच्या निकषावर जागा वाढवल्यास हिंदी भाषिक राज्यांची संख्या आणि प्रभाव मोठ्या प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे देशाच्या कारभारावर त्यांची पकड अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अनिल शिदोरे यांच्या मते, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवत विकासाला हातभार लावला, त्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बिगर हिंदी भाषिक राज्यांना राजकीय पातळीवर दुय्यम स्थान मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक असमतोल वाढून तणाव निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
Baramati by election : बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांच्या प्रचाराला वेग
दरम्यान, हा प्रस्ताव महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीही महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव करण्यात येतील आणि त्यांचे रोटेशन केले जाईल. हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू राहण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकामुळे देशाच्या संसदीय रचनेत मोठे बदल अपेक्षित असून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा उद्देश असला तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रादेशिक आणि भाषिक समतोलाच्या प्रश्नांवर आता व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.
___
