mc-dowells-rum-fssai-flavouring-ban-bombay-high-court-decision : मॅकडॉवेल्सच्या विक्रीवर तूर्तास टांगती तलवार, कोर्टात नेमकं काय घडलं?
Mumbai : रम आणि व्हिस्कीच्या चाहत्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय मद्य ब्रँड्सच्या उत्पादनांवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) घेतलेल्या कारवाईनंतर आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मॅकडॉवेल्स नंबर वन रमच्या संबंधित उत्पादनावर करण्यात आलेली कारवाई तूर्तास मागे घेता येणार नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत संबंधित उत्पादनाच्या विक्रीवर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने देशातील काही नामांकित मद्य उत्पादक कंपन्यांच्या विशिष्ट उत्पादनांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. ओल्ड मॉन्क, मॅकडॉवेल्स, बॅगपायपर, अँटिक्विटी ब्लू आणि रॉयल चॅलेंज यांसारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सशी संबंधित उत्पादनांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
एफएसएसएआयच्या म्हणण्यानुसार, काही उत्पादनांमध्ये परवानगी नसलेल्या किंवा कृत्रिम स्वरूपाच्या फ्लेवरिंगचा वापर करून नैसर्गिकरीत्या तयार होणारी चव आणि सुगंध निर्माण केल्याचा संशय आहे. तसेच उत्पादनाच्या वयाबाबत लेबलवर करण्यात आलेल्या दाव्यांचीही तपासणी करण्यात आली आहे.
मॅकडॉवेल्स रमच्या संबंधित उत्पादनाच्या उत्पादन आणि विक्रीवर एफएसएसएआयने घेतलेल्या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सध्या तरी संबंधित बंदी मागे घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
Illegal construction : राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या हॉटेल-ढाब्यांवर कारवाईचा बडगा!
मॅकडॉवेल्सच्या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर दाखल करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत एफएसएसएआयने घेतलेल्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्याबाबत कोणतेही आश्वासन देता येणार नसल्याचे केंद्राच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आधीच उपलब्ध असलेल्या साठ्याचे काय करायचे, हा प्रश्न. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उत्पादनाचा उपलब्ध साठा विक्रीसाठी ठेवायचा असल्यास त्यावर उत्पादनाचे स्वरूप स्पष्ट करणारी ‘फ्लेवर’ची नोंद करावी लागू शकते.
यामुळे केवळ ब्रँडचे नाव किंवा उत्पादनाचे नाव पाहून ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये, हा एफएसएसएआयच्या कारवाईमागील प्रमुख मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे. एफएसएसएआयच्या कारवाईचा केंद्रबिंदू मद्यनिर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फ्लेवरिंग पद्धती आणि उत्पादनाच्या लेबलवरील माहिती हा आहे.
नियमांनुसार रम किंवा व्हिस्कीची वैशिष्ट्यपूर्ण चव आणि सुगंध तयार होण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची प्रक्रिया, आंबवणे, आसवन आणि आवश्यक परिपक्वता या प्रक्रियांना महत्त्व आहे. मात्र काही उत्पादनांमध्ये बाहेरून फ्लेवरिंग पदार्थ वापरून नैसर्गिकरीत्या परिपक्व झालेल्या मद्यासारखी चव आणि सुगंध निर्माण केला जात असल्याचा एफएसएसएआयचा आरोप आहे.
अशा परिस्थितीत उत्पादनाला सरळ ‘रम’ किंवा ‘व्हिस्की’ म्हणून विकण्याऐवजी त्याचे खरे स्वरूप ग्राहकांना लेबलवर स्पष्टपणे समजले पाहिजे, असा नियामकाचा आग्रह आहे. एफएसएसएआयच्या तपासणीमध्ये काही उत्पादनांमध्ये न्यूट्रल अल्कोहोल किंवा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलचा वापर करून त्यामध्ये फ्लेवरिंगद्वारे विशिष्ट चव आणि सुगंध निर्माण केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
नियामकाच्या मते, अशा उत्पादनांना पारंपरिक पद्धतीने तयार झालेली प्रमाणित रम किंवा व्हिस्की म्हणून सादर केल्यास ग्राहकांना उत्पादनाच्या वास्तविक स्वरूपाबाबत चुकीची माहिती मिळू शकते. म्हणूनच अशा उत्पादनांना ‘फ्लेवर केलेले स्पिरिट’ म्हणून योग्य पद्धतीने लेबल करण्याची आवश्यकता असल्याचे एफएसएसएआयचे म्हणणे आहे.
एफएसएसएआयच्या कारवाईमुळे मद्य उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. ओल्ड मॉन्कच्या काही विशिष्ट प्रकारांवरही नियामकाने कारवाई केली आहे. मात्र याचा अर्थ संपूर्ण ओल्ड मॉन्क किंवा संबंधित कंपनीच्या प्रत्येक उत्पादनावर देशभर कायमस्वरूपी बंदी आली आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. कारवाई विशिष्ट उत्पादनांशी आणि संबंधित नियमांच्या पालनाशी जोडलेली आहे.
या कारवाईनंतर मद्य उद्योगातील कंपन्यांनीही न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारला आहे. युनायटेड स्पिरिट्सने एफएसएसएआयच्या फ्लेवरिंगसंदर्भातील निर्देशांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांच्या उत्पादनांचे लेबलिंग विद्यमान कायदेशीर निकषांनुसार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एका रम किंवा एका ब्रँडपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, भारतातील मद्य उत्पादन, फ्लेवरिंग, लेबलिंग आणि ग्राहकांना दिली जाणारी उत्पादनाची माहिती यासंदर्भातील व्यापक प्रश्न बनले आहे.
Rashtrasant Tukdoji Maharaj : सात गुरुदेवभक्त आमरण उपोषणावर, राष्ट्रसंतांना भारतरत्न देण्याची मागणी
मॅकडॉवेल्स रमच्या संबंधित उत्पादनाच्या पुण्यातील उत्पादन प्रक्रियेवरही अन्न सुरक्षा यंत्रणेने कारवाई केली होती. तपासणीदरम्यान बाटलीवरील फ्लेवरिंग आणि उत्पादनाच्या वयासंदर्भातील माहितीबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने तातडीने एफएसएसएआयची कारवाई रद्द केलेली नाही. केंद्र सरकारने संबंधित याचिकेवर आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. तोपर्यंत बंदी किंवा कारवाई मागे घेण्याबाबत कोणताही अंतिम दिलासा देण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे सध्या तरी संबंधित मॅकडॉवेल्स रम उत्पादनाच्या विक्रीबाबत परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणीत केंद्र सरकारचे उत्तर आणि कंपनीची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणात पुढील भूमिका स्पष्ट करू शकते. या संपूर्ण प्रकरणामुळे ग्राहकांसमोरही एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे बाटलीवर लिहिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाची निर्मिती प्रक्रिया यामध्ये तफावत आहे का?
एफएसएसएआयचा भर याच मुद्द्यावर आहे. उत्पादनात कोणते घटक वापरले आहेत, फ्लेवरिंगचा वापर झाला आहे का, उत्पादनाच्या वयाबाबत करण्यात आलेला दावा कितपत अचूक आहे आणि ग्राहकाला उत्पादनाचे वास्तविक स्वरूप स्पष्टपणे समजते का, याची तपासणी केली जात आहे.
एफएसएसएआयची ही कारवाई यशस्वीपणे न्यायालयीन तपासणीत टिकली तर मद्य उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या निर्मिती प्रक्रियेपासून ते लेबलिंगपर्यंत अनेक बाबींमध्ये बदल करावे लागू शकतात. विशेषतः ‘नैसर्गिक चव’ आणि ‘फ्लेवरिंगद्वारे निर्माण केलेली चव’ यातील फरक ग्राहकांना स्पष्टपणे सांगण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर येऊ शकते.
म्हणूनच सध्या तरी ‘रम-व्हिस्की बंद’ असा सरसकट निष्कर्ष काढण्यापेक्षा, विशिष्ट उत्पादनांवरील एफएसएसएआयची कारवाई आणि त्याविरोधातील न्यायालयीन लढाई याकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
