pm-modi-work-from-home-model-petrol-diesel-saving-green-work-policy-marathi-news : पेट्रोल-डिझेल बचतीसाठी केंद्र सरकार मोठ्या धोरणाच्या तयारीत?
New Delhi : देशातील वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा वापर जपून करण्याचे आवाहन केले असून, पुन्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि ‘हायब्रिड वर्क मॉडेल’चा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला आहे. हैदराबाद येथे झालेल्या एका सभेत बोलताना पंतप्रधानांनी कोरोना काळातील कार्यपद्धतीचा उल्लेख करत, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत ऊर्जा बचत ही देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर केंद्र सरकार इंधन बचतीसाठी आणि आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेले युद्ध, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि जागतिक स्तरावर वाढलेले कच्च्या तेलाचे दर यामुळे भारतासारख्या मोठ्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. भारताला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करून कच्चे तेल आयात करावे लागते. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याचे संकेत पंतप्रधानांच्या भाषणातून मिळाले आहेत.
Sudhir Mungatiwar : राजकारणापलीकडचं नेतृत्व : प्रश्न जनतेचे, लढा मुनगंटीवारांचा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले की, कोरोना महामारीच्या काळात देशाने ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑनलाइन मीटिंग्स आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या व्यवस्थांचा यशस्वी वापर केला होता. त्या काळात अनेक कार्यालये, कंपन्या आणि संस्थांनी घरून काम करण्याची पद्धत स्वीकारली होती. त्यामुळे शहरांमधील वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली होती आणि पेट्रोल-डिझेलच्या वापरातही घट झाली होती. प्रदूषणाची पातळी कमी झाल्याने पर्यावरणालाही मोठा फायदा झाला होता. आता पुन्हा त्याच पद्धतीला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
कोरोना काळात आयटी, मीडिया, बँकिंग, शिक्षण, कन्सल्टिंग आणि सेवा क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा दिली होती. त्यामुळे कंपन्यांचा वीज, ऑफिस व्यवस्थापन आणि इतर सुविधांवरील खर्च कमी झाला होता. कर्मचाऱ्यांचाही प्रवासात जाणारा वेळ आणि खर्च वाचला होता. याशिवाय, ट्रॅफिक जाम आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताणही कमी झाला होता. आता केंद्र सरकार ‘ग्रीन वर्क पॉलिसी’ किंवा ‘हायब्रिड वर्क मॉडेल’सारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Anjali damania : “रात्री मोठी माहिती हाती आली”; अंजली दमानिया पुन्हा आक्रमक
तज्ज्ञांच्या मते, जर मोठ्या शहरांमधील काही टक्के कर्मचारी आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस घरून काम करू लागले, तर देशातील इंधन वापरात मोठी घट होऊ शकते. त्यामुळे तेल आयातीवरील खर्च कमी होईल आणि रुपयावरील दबावही काही प्रमाणात घटू शकतो. त्याचबरोबर वायू प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीसारख्या समस्यांवरही नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल.
मात्र, सर्वच क्षेत्रांमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ शक्य नसल्याचे वास्तवही समोर येत आहे. उत्पादन उद्योग, परिवहन सेवा, आरोग्य सेवा, किरकोळ व्यापार आणि इतर प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांना कार्यालय किंवा कार्यस्थळी उपस्थित राहावेच लागते. त्यामुळे केंद्र सरकार सर्व क्षेत्रांसाठी एकसमान नियम लागू करण्याऐवजी, ज्या क्षेत्रांमध्ये शक्य आहे तेथे ‘हायब्रिड मॉडेल’ला प्रोत्साहन देण्याचा विचार करू शकते.
Monsoon 2026 : अंदमानात पावसाची लवकर एन्ट्री, उकाड्याने त्रस्त महाराष्ट्राला दिलासा
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात देशवासियांना एक वर्षापर्यंत सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहनही केले. वाढत्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात नागरिकांनी खर्चाबाबत सजग राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या विधानामुळे देशात आर्थिक शिस्त, ऊर्जा बचत आणि आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार व्यापक मोहीम राबवण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
__
