Yashwant Manohar demands dissolution of the Ambedkar Charitra-Sadhane Committee : नव्या समितीमध्ये ‘समरसतेच्याच’ कार्यकर्त्यांचा भरणा, डॉ. यशवंत मनोहरांचा आरोप
Nagpur महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पुनर्गठित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र आणि साधने प्रकाशन समितीवरून आता साहित्यिक आणि वैचारिक वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. या नव्या समितीमध्ये केवळ ‘समरसतेच्याच’ कार्यकर्त्यांचा भरणा असल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ साहित्यिक आणि आंबेडकरी विचारवंत डॉ. यशवंत मनोहर यांनी केला असून, ही समिती तातडीने बरखास्त करून त्याऐवजी आंबेडकरी प्रमाणशास्त्र मानणाऱ्या खऱ्या अभ्यासकांची नवी समिती स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीदिनीच हा मुद्दा उपस्थित करत डॉ. मनोहर यांनी सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, ज्या समितीवर महामानवाचे चरित्र आणि साधने प्रकाशित करण्याची जबाबदारी आहे, त्या समितीचे सदस्य केवळ सरकारी निष्ठा असणारे नव्हे, तर बाबासाहेबांच्या तत्त्वज्ञानाचे खरे पुरस्कर्ते असावेत. सध्याच्या समितीच्या रचनेतून शासन एक विशिष्ट अजेंडा राबवीत असल्याची शंका त्यांनी उपस्थित केली असून, समरसतावाद्यांचा भरणा असलेली ही समिती रद्द करणेच योग्य ठरेल, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
Chandrashekhar Bawankule : बावनकुळे ‘ॲक्शन मोड’वर! ड्रग्ज रॅकेटचा ‘मोठा गेम’ होणार
या संदर्भात डॉ. मनोहर यांनी केवळ आक्षेप न नोंदवता शासनासमोर पर्यायी नावांची यादीही सुचवली आहे. यामध्ये ज. वि. पवार, अर्जुन डांगळे, जयदेव गायकवाड, उमेश बगाडे, उत्तम कांबळे, विजय खरे, प्रल्हाद लुलेकर, केशव वाघमारे, लक्ष्मण माने, अरविंद सुरवाडे, सुधीर गव्हाणे, प्रकाश बनसोड, रमेश जीवने, नागोराव कुंभार, विजय सुरवाडे, सुधाकर गायकवाड, रमेश इंगळे चावरेकर, मनोहर नाईक, अनमोल शेंडे आणि प्रकाश राठोड यांसारख्या चळवळीतील सक्रिय अभ्यासकांचा समावेश असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, सल्लागार म्हणून गोपाळ गुरु, प्रदीप गोखले, सतीश कुलकर्णी आणि सुहास पळशीकर यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या प्रज्ञावंतांची नावे त्यांनी सुचवली आहेत.
Khadakpurna dam : १६ गावांच्या पाण्याची फाईल २० वर्षांत मंत्रालयात पोहोचलीच नाही
महाराष्ट्र शासन हे संविधाननिष्ठ असून, त्यांनी स्थापन केलेली ही समिती खरोखरच ‘आंबेडकर चरित्र आणि साधने’ प्रकाशित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असे जनतेला वाटले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांचे शुद्ध स्वरूप समाजासमोर येण्यासाठी समितीचे वैचारिक अधिष्ठान स्पष्ट असणे आवश्यक आहे, हाच संदेश या मागणीतून देण्यात आला आहे. १४ एप्रिल २०२६ रोजीच हा वाद समोर आल्याने आता यावर शासन नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
