maharashtra-english-medium-schools-marathi-compulsory-inspection-fine-recognition-cancel-news : मराठी न शिकवणाऱ्यांवर दंड आणि मान्यता रद्दीकरणाची कठोर कारवाई
Pune : राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन होत आहे की नाही, याची व्यापक तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला असून सुमारे १८ हजार शाळा आता प्रशासनाच्या रडारवर आल्या आहेत. राज्य सरकारने मराठी भाषा सक्तीची करण्यासाठी लागू केलेल्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतली जात आहे.
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गटशिक्षणाधिकारी स्तरापासून विविध अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शाळांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी केली जाणार आहे. तपासणीसाठी स्वतंत्र पथके नेमली जाणार असून शाळांमध्ये मराठी विषयाचे अध्यापन होते की नाही, याची सखोल तपासणी केली जाईल.
Iran us conflict : होर्मुज खाडी बंद केल्याने जागतिक तणाव शिगेला
राज्य सरकारने २०२० मध्ये अधिनियम करून पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे केले आहे. १ जून २०२० च्या शासननिर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून टप्प्याटप्प्याने हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. मात्र काही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्याने शिक्षण विभागाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे.
या अधिनियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद असून संबंधित शाळांची मान्यता किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते. यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून अशा कारवाईचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
Shyam manav : शिंदे, चाकणकरांचां खरातशी थेट संबंध असल्याने मोठे राजकीय समीकरण !
राज्यभरातील शाळांची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. येत्या काळात केंद्रप्रमुख पदांसाठी पात्र ठरलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती होणार असून तेही या तपासणी प्रक्रियेत सहभागी होतील. त्यामुळे तपासणी मोहीम अधिक व्यापक आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Crime news : राळेगाव हादरले; तब्बल ३४ अल्पवयीन मुली बेपत्ता !
दरम्यान, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी यांनी बहुतेक शाळा मराठी विषय शिकवत असल्याचे सांगितले असले तरी काही ठिकाणी पर्यायी विषयांच्या नावाखाली मराठी टाळली जात असल्याचे मान्य केले आहे. कायद्यानुसार दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे बंधनकारक असल्याने सर्व शाळांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल घडण्याची शक्यता असून मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. प्रशासन या मोहिमेत किती कठोर आणि प्रभावी कारवाई करते, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह पालकांचेही लक्ष लागले आहे.
