nari-shakti-vandan-adhiniyam-mahila-arakshan-bill-special-session-2026 : विशेष अधिवेशनातून ३३ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता
New Delhi : महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत असून, या अधिवेशनात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा होणार आहे. पुढील दोन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून हा कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या विधेयकांतर्गत घटना दुरुस्ती करून लोकसभेच्या रचनेत मोठे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. सध्या ५४३ सदस्यांची असलेली लोकसभा भविष्यात ८५० सदस्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार राज्यांतील जागांच्याही संख्येत वाढ होणार असून, महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागा ४८ वरून सुमारे ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांतील असमतोल लक्षात घेऊन प्रतिनिधित्व अधिक समतोल करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.
loksabha seats : लोकसभेतील जागा ५४५ वरून ८५० करण्याचा प्रस्ताव !
संविधानाच्या दुरुस्तीमधून अनुच्छेद ८१ मध्ये बदल करून लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदेद्वारे मान्य केलेल्या नव्या जनगणनेच्या आधारेच प्रतिनिधित्व निश्चित केले जाईल. ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड या राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे विद्यमान प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्रिपुरामध्येही सध्याचे प्रमाण अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राजकीय पातळीवर या विधेयकावरून वातावरण तापलेले दिसत आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाला तत्त्वतः पाठिंबा दर्शवला असला तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी महिला आरक्षणाला विरोध नसून मतदारसंघ फेररचनेच्या पद्धतीला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. विरोधकांच्या बैठकीत विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते आणि या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
दरम्यान, महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या विधेयकाला स्पष्ट पाठिंबा दर्शवला आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महिलांना समान संधी आणि सन्मान देण्याच्या दिशेने हा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक टप्पा ठरेल आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हा निर्णय प्रभावी ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या विधेयकानुसार महिलांसाठी राखीव जागा डिलिमिटेशन प्रक्रियेनंतर निश्चित केल्या जाणार असून, त्या रोटेशन पद्धतीने बदलल्या जातील. आरक्षणाची मुदत १५ वर्षे ठेवण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे भारतीय राजकारणात महिलांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास देशाच्या लोकशाही रचनेत मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता आहे
