Breaking

Davos Agreement : दावोसच्या करारात पश्चिम विदर्भाकडे दुर्लक्ष!

Not every deal at Davos necessarily translates into actual investment: दावोसचा प्रत्येक करार प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होतोच असे नाही

Akola : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रात १५ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी गुंतवणुकीचे ६१ सामंजस्य करार झाले. यामुळे राज्यात १६ लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब आहे. कारण या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात ३८ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.

प्रत्येक करार प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होतोच असे नाही. इतिहासावर नजर टाकल्यास, करारांच्या जवळपास ४० टक्के गुंतवणूक प्रत्यक्षात येते. त्यामुळे, महाराष्ट्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील किमान २० टक्के गुंतवणूक राज्यात प्रत्यक्षात येईल, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

Anand Paranjape : माध्यम प्रतिनिधिंनी चुकीच्या, खोडसाळ बातम्या चालवू नये !

दुर्दैवाने, या विक्रमी गुंतवणुकीचा पश्चिम विदर्भासाठी कोणताही सकारात्मक परिणाम दिसत नाही. या भागात गुंतवणूक आकर्षित होण्यास अजूनही अडचणी आहेत. महाराष्ट्रातील २०२३-२४ या वर्षात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक १,२५,१०१ कोटी रुपये झाली. पण पश्चिम विदर्भात या परकीय गुंतवणुकीचा थोडासाही वाटा नाही.

Bicycle rally : सायकल रॅलीतून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा संदेश 

पश्चिम विदर्भात पायाभूत सुविधा विकसित झाल्या आहेत आणि ५०० मेगावॅटपेक्षा जास्त वीज निर्माण केली जात आहे. तरीही, या भागात औद्योगिक व सेवा क्षेत्रांचा विकास झाला नाही. महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी, विशेषतः पश्चिम विदर्भात औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांचा विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी येथील वीज दर कमी करणे आणि अतिरिक्त सवलती देणे आवश्यक आहे. हे पाऊल पश्चिम विदर्भाच्या योग्य आणि समृद्ध विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य प्रा. डॉ. संजय खडक्कार म्हणाले.