Benefit of free grain while in government service : ५,७५० शासकीय कर्मचाऱ्यांना दे धक्का; रेशन कार्ड झाले रद्द
Nagpur जिल्ह्यातील ५ हजार ७५० रेशन लाभार्थी हे शासकीय, निमशासकीय सेवेत असतानाही रेशनच्या मोफत धान्याचा लाभ घेत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. त्यांना अपात्र ठरवून त्यांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये शहरातील ३,५८९ तर ग्रामीण भागातील २,१६१ शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शासनाच्या ‘सेवार्थ’च्या तपासणीत ही बाब आढळून आल्यानंतर कार्यवाही सुरू झाली.
१ फेब्रुवारी २०१४ पासून राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबांना प्रत्येक महिन्याला प्रति शिधापत्रिकाधारकास ३५ किलो अन्नधान्य व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो या प्रमाणात अन्नधान्य सवलतीच्या दरात वितरित करण्यात येते.
अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष २०१३ मधील शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केलेले आहेत. त्यानुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये समावेश आहे. तसेच अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये समावेश झाला नाही. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील आणि वरील शिधापत्रिकाधारकांपैकी ग्रामीण भागात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा ४४ हजार रुपयांपर्यंत आहे. नागरी भागातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा ५९ हजारांपर्यंत आहे.
अशा शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी गटात समाविष्ट करण्यासाठी निकष निश्चित केले आहेत. राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याकरिता योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा उद्देश आहे. तसेच योजनेतील अपात्र लाभार्थी वगळण्यासाठी वित्त विभागाच्या सेवार्थ प्रणालीमधील शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस विभागाच्या शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीसोबत पडताळण्यात आला.
त्यानुसार जे अधिकारी व कर्मचारी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत त्या शिधापत्रिकाधारकांची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागास उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार या शिधापत्रिका एपीएल व्हाइटमध्ये वर्ग करण्यात याव्यात, अशा सूचना आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
