Private schools cannot afford RTE admission : विद्यार्थ्यामागे मिळतात फक्त 17 हजार रुपये
Wardha खासगी शाळांना Right to Education अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आता परवडत नाहीये. याबद्दल अनेकदा शाळा संचालक संघटनांनी आवाज देखील उठवला आहे. मात्र, खासगी शाळांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारले जात आहे. सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करू नये म्हणून खासगी शाळा संचालक तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत आहेत. अशात एका विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून मिळत असलेल्या शुल्कात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार बालकांना पहिलीच्या वर्गात मोफत प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीची घोषणा झालेली आहे. त्यात अलॉटमेंट झालेल्या विद्यार्थ्यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रवेश घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अनेकांचे प्रवेश निश्चित झाले नसल्याने आता १० मार्चपर्यंत नव्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी राज्य शासनाकडून शाळा चालकांना जास्तीत जास्त १७ हजार ६७० रुपये दिले जाणार आहेत.
Irrigation Department in action mode : पाटबंधारे विभाग करणार पालिकेची कोंडी!
शाळांचे शुल्क यापेक्षा कमी असल्यास कमी पैसे मिळतात. मात्र, त्यापेक्षा अधिक शुल्क असले तरी १७ हजार ६७० रुपयेच मिळतात. अशी माहिती शाळाचालक संघटनांचे नितीन वडणारे यांनी दिली. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवीत असलेल्या खासगी माध्यमांच्या शाळांना हे शुल्क वाढीव स्वरूपात द्यावे. अशी मागणी आता करण्यात येत आहे. त्यामुळे शुल्कात वाढ होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत १७३ शाळा असून त्यापैकी ११४ शाळांनी नोंदणी केली होती. १२९० जागा आरटीईसाठी राखीव आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे शासन शाळेला १७६७० रुपये देणार आहे. १२९१ जिल्ह्यात जागा आहेत. यावर्षी जिल्ह्यातील ११४ शाळांमध्ये आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
Schools in rural areas : नवीन संचमान्यतेमुळे गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय
वर्धा जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी पहिल्या फेरीत ११४ शाळांमध्ये २८ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ ३७१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. २८ फेब्रुवारीपर्यंत पहिल्या फेरीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक कारणामुळे अनेकांचे प्रवेश निश्चित होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे १० मार्चपर्यंत आता प्रवेशास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शाळेत मोफत प्रवेश देण्यात येतो. त्याचे पैसे बालकांना भरावे लागत नाहीत. शासनाकडून एका विद्यार्थ्याच्या मागे सतरा हजार सहाशे सत्तर रुपये शाळेला देण्यात येतात. मात्र, २०२१ पासून निधी मिळाला नाही. त्यामुळे संस्थाचालक अडचणीत आले आहेत. त्यांच्याकडून निधीची मागणी होत आहे.
आरटीईअंतर्गत शाळेतील २५ टक्के जागा गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार शहरातील नामांकित शाळांमधील नियमित शुल्क हे ७० ते ८० हजार रुपये आहे. मात्र, शासन आरटीईअंतर्गत मुलाच्या प्रवेशाचे संबंधित शाळांना १७ हजार ६७० रुपयेच देते. त्यात मागील आठ वर्षांपासून एकदाही वाढ झालेली नाही. या शुल्कात वाढ करण्याची मागणी संस्थाचालक संघटनांनी लावून धरली आहे.
