Bonus has been announced for paddy producers, waiting for order? : बोनची घोषणा झाली; आदेशांचा पत्ता नाही
Gondia राज्यातील महायुती सरकारने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धानाला प्रति हेक्टर २० हजार रुपये बोनची घोषणा केली होती. या घोषणेला आता दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. अद्यापही या संदर्भातील शासन निर्णय निघाला आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
धान शेतीच्या लागवड खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे धानाची शेती करणे तोट्याची झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून धान उत्पादकांना प्रोत्साहान अनुदान म्हणून बोनस जाहीर केला जातो. गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाने धानाला प्रति क्विंटल ऐवजी हेक्टरी बोनस देण्यास सुरुवात केली आहे. यंदासुद्धा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी प्रमाणेच प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस दिला जाणार असल्याची घोषणा केली.
पण या घोषणेला आता दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे, पण अद्यापही बोनसचा शासकीय आदेश निघाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. बोनसचा लाभ हा शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार असल्याचे शासनाने आधीच स्पष्ट केले.
आतापर्यंत जिल्ह्यातील १ लाख ५० हजार ६३ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. तर ऑनलाइन नोंदणी करण्याची मुदतसुद्धा १५ जानेवारीला संपली आहे. मुदतवाढीचे आदेश अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे एवढेच शेतकरी बोनससाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
शासकीय हमीभाव केंद्रावर आतापर्यंत जिल्ह्यातील ७६ हजार शेतकऱ्यांनी २२ लाख ८८ हजार १४ क्विंटल धानाची विक्री केली आहे. तर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ६५ हजार शेतकरी धानाची विक्री करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाला धान खरेदी करण्यासाठी शासनाने ३१ जानेवारीपर्यंत डेडलाइन दिली आहे. त्यामुळे आता केवळ १४ दिवसच धान खरेदी केंद्र सुरू राहणार असून शेतकऱ्यांना हमीभावाने धान खरेदी करता येणार आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या ५० हजारांवर शेतकऱ्यांचे ३०० कोटी रुपयांचे चुकारे थकले आहे. चुकाऱ्यांसाठी फार कमी निधी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना चुकारे मिळण्यास विलंब होत आहे.
MLA Manoj Kayande : ३० वर्षांत सिंदखेडराजात कामेच झाली नाहीत!
धानाला बोनस संदर्भातील कुठलेही आदेश अद्याप जिल्हा पणन कार्यालयाला प्राप्त झालेले नाही. यासंबंधीचे आदेश लवकरच निघण्याची शक्यता आहे, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
