Development works stopped due to delay in appointment of Guardian Minister : १५३ कोटींच्या विकासकामांना बसला फटका
Amravati लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेसह, पूर्णवेळ पालकमंत्री नसल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. सध्या आरोग्य विभागाचे ३५ कोटी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ३० कोटी आणि पाटबंधारे विभागाचे १५ कोटी अशा एकूण १५३ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीकडे ५० हून अधिक यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२४-२५) जिल्ह्याचा विकास आराखडा ४७४ कोटी रुपयांचा होता. त्यातील ३२१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, उर्वरित कामांसाठी मान्यता मिळण्याआधीच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली.
तत्कालीन पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अनेक जिल्ह्यांची जबाबदारी असल्याने डीपीसी बैठकीकडे त्यांचे पूर्ण लक्ष गेले नाही.आता नवनियुक्त पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या रखडलेल्या कामांसंदर्भात कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्व यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात पूर्ण न झालेल्या ५० कोटी रुपयांच्या कामांची रक्कम पुढील वर्षात वर्ग करण्यात आली आहे.
यालाच ‘स्पील’ असे प्रशासकीय भाषेत म्हणतात. या ५० कोटी रुपयांच्या कामांसह एकूण १५३ कोटींच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यभरातील सर्व डीपीसींचे अंतिम बजेट मंजूर केले जाते. त्यामुळे यावर्षीही अंतिम मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
Uddhav Balasaheb Thackeray Shivsena : उद्धव ठाकरेंची शिवसेना धडकली नगरपरिषदेवर!
शुक्रवारच्या बैठकीत यावर्षीच्या रखडलेल्या कामांना मंजुरी मिळेल. त्याच वेळी २०२५-२६ चा नवीन विकास आराखडाही सादर केला जाणार आहे.अमरावती जिल्ह्यासाठी मंजूर निधीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात खर्च आराखडा तयार होतो. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतरच अंतिम निधी निश्चित होईल.
यावर्षीचे डीपीसी बजेट सिलींग ४१७ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे आराखड्यासाठी मंजुरी घेण्याचे आव्हान आहे. दरवर्षी अमरावती जिल्ह्याचा प्रस्ताव १००० कोटींपेक्षा अधिक असतो, हे विशेष. या बैठकीत १५३ कोटी रुपयांच्या प्रलंबित प्रकल्पांना मंजुरी मिळविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्याचबरोबर २०२५-२६ या नव्या आर्थिक वर्षाचा ४१७ कोटींचा प्रस्तावही सादर केला जाणार आहे.
