legal battle is not the only way to get justice : कायद्याचे ज्ञान प्रत्येकाला असावे, न्यायमूर्तींची अपेक्षा
Washim न्याय मिळविण्यासाठी प्रत्येकवेळी न्यायालयीन लढा देणे हा एकमेव मार्ग आहे, असा लोकांचा समज आहे. त्यामुळे बरेचदा छोटी प्रकरणे देखील न्यायालयात पोहोचतात. तारखांमध्ये बराच वेळ जातो. दोन्ही बाजू ऐकायला तयार नसतात. अशावेळी न्यायालयीन प्रक्रियेतही अनेक वर्षे निघून जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी याच मुद्यावर बोट ठेवले. कोर्ट केस करण्यापेक्षा तडजोडीवर भर द्यायला हवा, असं आवाहन त्यांनी कार्यक्रमात केलं.
वाशिम येथे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी न्या. भूषण गवई यांनी संवाद साधला. यावेळी न्या. रविंद्र पुगे, न्या. नितीन सांबरे, न्या. अविनाश घरोटे, न्या. नितीन सूर्यवंशी, न्या. अनिल किलोर (मुंबई उच्च न्यायालय), न्या. गोविंद सानप, न्या. एम. एस. जवळकर, न्या. एस. जी. मेहरे, न्या. वाय. जी. खोबागडे, न्या. संजय देशमुख, न्या. प्रविण पाटील आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
Centenary year of RSS : संघाच्या शताब्दी वर्षाचे प्लानिंग कर्नाटकमध्ये!
न्या. गवई म्हणाले, ‘कायद्याचे ज्ञान प्रत्येक व्यक्तीस असणे आवश्यक आहे. केवळ न्यायालयीन लढा देणे हा न्याय मिळवण्याचा एकमेव मार्ग नाही. तडजोडीद्वारे वाद मिटवणे ही देखील प्रभावी प्रक्रिया आहे.’ गरजू नागरिकांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ल्याची सेवा उपलब्ध आहे. याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. न्यायालयीन संघर्ष टाळण्यासाठी तडजोडीचा मार्ग प्रभावी ठरू शकतो, असंही ते यावेळी म्हणाले.
विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रकाश टाकला. तसेच गरजू नागरिकांनी मोफत कायदेशीर सल्ल्याचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन केलं. न्यायमूर्ती गोविंद सानप, न्या. नितीन सांबरे, न्या. रविंद्र घुगे यांनीही उपस्थितांशी संवाद साधला.
Harshwardhan Sapkal : बीड जिल्ह्यात महिला दिनी काँग्रेसची सद्भावना पदयात्रा
यावेळी आयोजित मेळाव्यात विधी स्वयंसेवकांमार्फत पोक्सो कायद्यावर आधारित पथनाट्य सादर करण्यात आले. दिव्यांग लाभार्थ्यांना तीनचाकी सायकल आणि इतर शासकीय योजनांचे लाभ वितरण झाले. २४ शासकीय विभागांचे स्टॉल याठिकाणी होते. आदिवासी प्रकल्प विभाग, महिला व बालविकास विभाग, पशुसंवर्धन, सायबर गुन्हे, समाजकल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा यामध्ये समावेश होता.
