An improvement in rankings is required for growth in per capita income : ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ची प्रभावी अंमलबजावणी करा
Akola जिल्ह्याचा वार्षिक दरडोई उत्पन्न वाढवून राज्यस्तरीय क्रमवारीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी कृषी उत्पादकता वाढवण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, उद्योगवाढ आणि गुंतवणूक वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ Ease of doing business प्रभावीपणे राबवून गतिमान कार्यपद्धती विकसित करावी, असे निर्देश वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (व्यय) व जिल्ह्याचे पालक सचिव सौरभ विजय यांनी दिले.
राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या सातकलमी कृती कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आढावा घेतला. त्यासाठी नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, उपवनसंरक्षक डॉ. कुमार स्वामी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील आदी अधिकारी उपस्थित होते.
Nagpur Police : व्वाह रे नागपूर! हेल्मेट न घालणारे अडिच लाखांनी वाढले
सध्या जिल्ह्याचा राज्यातील दरडोई उत्पन्नानुसार २५ वा क्रमांक आहे, ही स्थिती सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणे आवश्यक आहे. यासाठी उद्योग व व्यवसाय क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या, वीज, पाणी यांसारख्या सेवा वेळेत उपलब्ध करून द्या. तसेच, ‘एक खिडकी योजना’ आणि जलजीवन मिशनसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबवा, असे निर्देश श्री. विजय यांनी दिले.
१०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाअंतर्गत तक्रार निवारण प्रणाली अधिक गतिमान करावी, तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये आवश्यक माहितीफलक प्रदर्शित झाले आहेत का, याची तपासणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार म्हणाले, “गुंतवणूकवाढीच्या दृष्टीने गतवर्षी विविध कंपन्यांमार्फत ८०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले. त्यातील १९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांनी उत्पादन प्रक्रिया सुरू केली असून, उर्वरित करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. निर्यातवाढीच्या दिशेनेही काम सुरू आहे.”
तक्रारींच्या निवारणासाठी तालुका स्तरावर साप्ताहिक तक्रार निवारण दिनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत ४५४ तक्रारी निकाली काढल्या गेल्या, तर जानेवारी महिन्यात २,५३० तक्रारींचे निवारण झाले. सातकलमी कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता, संकेतस्थळ अद्ययावतीकरण, देखभाल-दुरुस्ती आणि माहितीफलक उभारणीसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
