OBC students deprived of subsistence and food allowance : चार महिन्यांपासून निर्वाह भत्त्याचीही प्रतिक्षा
Wardha शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ओबीसी विभागाची ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याची घोषणा केली. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्याचीही घोषणा २७ डिसेंबर २०२२ रोजी करण्यात आली. मात्र केवळ ५८ वसतिगृहेच आतापर्यंत सुरू झाली आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना भाेजन आणि निर्वाह भत्ता मिळालेला नाही. असा आरोप महाज्योतीचे माजी संचालक प्रा. दिवाकर गमे यांनी केला आहे.
ओबीसींच्या शासकीय वसतिगृहाची प्रत्येकी क्षमता १०० विद्यार्थ्यांची आहे. यावर्षी ७० टक्केच प्रवेश देण्यात आले. राज्यातील ५८ शासकीय ओबीसी वसतिगृहात २०३० विद्यार्थी आणि २०३० विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेत सप्टेंबर २०२४ पासून ते तेथे राहत आहेत. शासनाची मेस नाही. त्यामुळे त्यांना बाहेरून जेवण घेण्यासाठी भोजन भत्ता म्हणून दरमहा प्रत्येकी ४५०० रुपये देण्याची तरतूद आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता ६०० रुपये, तर विद्यार्थिनींना ८०० रुपये देण्याची तरतूद आहे. हे पैसे डीबीटीद्वारे दरमहा त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे २९ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद आहे.
Minister Makrand Patil : बुलढाणा जिल्हा परिवर्तनाच्या दिशेने
दरम्यान, मागील तीन ते चार महिन्यांपासून वसतिगृहातील सुमारे चार हजार विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना ओबीसी विभागाने भोजनासाठी एक रुपयाही दिला नाही, असा आरोप गमे यांनी केला. ओबीसी मंत्र्यांनी ९ जानेवारीला तीन दिवसांत भत्ता देण्याची घोषणा केली. मात्र भोजन भत्त्यासाठी प्रतिमाह दोन कोटींच्यावर निधीची गरज आहे.
असे असतानाही ६ जानेवारीला १० लाख, २० जानेवारीला पाच लाख असे केवळ १५ लाख रुपये देण्याचा शासन निर्णय काढला. त्यामुळे ओबीसी विभाग व ओबीसी मंत्रालय ओबीसी विद्यार्थ्यांची थट्टा करून त्यांना भीक देत आहे काय, असा प्रश्न महाज्योतीचे माजी संचालक दिवाकर गमे यांनी उपस्थित केला.
Minister Dr. Panaj Bhoyar : कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबवा !
आधार योजनेसाठी यावर्षी सुमारे १०२ कोटींचा निधी ओबीसी विद्यार्थ्यांना देणे आहे. मात्र ओबीसी विभाग व मंत्रालय त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत ३६ जिल्ह्यांतील ५८ वसतिगृहातील चार हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यात आठ कोटींचा भोजन भत्ता जमा करावा. तसेच ज्ञानज्योती आधार योजनेचा निधी वितरित करावा. अन्यथा ओबीसी विभाग व सरकारविरुद्ध राज्यभर आंदोलन, उपोषण करू, असा इशारा प्रा. दिवाकर गमे यांनी दिला.
