28 mobile labs for checking food adulteration : मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी घेतला विभागाचा आढावा
Amravati राज्यात अन्नपदार्थातील भेसळ ओळखण्यासाठी 28 मोबाईल लॅब कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. यामुळे अन्नाच्या नमुन्यांचे तातडीने विश्लेषण करून अहवाल मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रयोगशाळेत प्रलंबित असलेल्या अन्न तपासण्या विहित कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात. असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन आणि विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.
आढावा बैठकीत मंत्री झिरवाळ यांनी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला. बैठकीस जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अपर आयुक्त रामदास सिद्धभट्टी, प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, सहआयुक्त सचिन केदारे, सहायक आयुक्त भाऊराव चव्हाण, प्रमोद पाटील, देवानंद वीर, गजानन हिरके, तहसीलदार वैशाली पाथरे आणि प्रज्ञा काकडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
Uddhav Balasaheb Thackeray : उद्धवसेनेत नाराजीसत्र; शहर प्रमुखाचा रामराम!
मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, अन्न भेसळ रोखण्यासाठी मोबाईल लॅबच्या माध्यमातून अन्न तपासणी अधिक प्रभावी होईल. अन्न प्रशासन विभागाने अन्न परवाना व नोंदणी यांची काटेकोर तपासणी करावी. शासकीय रुग्णालयांतील औषध पुरवठ्याची नियमित तपासणी करण्याच्या सूचना औषध प्रशासनास देण्यात आल्या.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले. पशुपालकांकडील दुधाचे नमुने तपासण्यात यावेत, तसेच दूध विक्रीच्या संपूर्ण साखळीवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे. जनावरांच्या चाऱ्यातील घटकांचे परीक्षण करून दुधाच्या गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करावा.
अंगणवाडी सेविका व शाळांतील स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना ‘फोस्टॅक’ (FOSTAC) अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्यात यावे. समाजकल्याण व आदिवासी विभागाच्या वसतिगृहांना ‘हायजिन रेटिंग’ देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत.
जिल्हा शासकीय रुग्णालय, पीडीएमसी आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल परिसरांमध्ये ‘इट राईट कॅम्पस’ दर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. सौंदर्यप्रसाधने, महिलांच्या टिकल्या, तसेच धार्मिक कार्यात वापरण्यात येणारे कुंकू यांच्या गुणवत्तेची तपासणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
Udhhav Balasaheb Thakrey : महावितरण कार्यालयात वाळलेल्या मक्याचा पेंढा फेकला!
समाजकल्याण विभागाने लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळवून देताना येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात. पारधी समाजातील नागरिकांसाठी विशेष ‘पारधी कॅम्प’ आयोजित करून शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विविध संस्थांच्या मदतीने पारधी वस्तीमध्ये जनजागृती मोहीम राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले.
