अमरावती
Aggressive for loan waiver of farmers : निर्णय झाला नाही तर 7 जानेवारीला आंदोलन
विधानसभा Vidhansabha निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी पुन्हा सरकारविरुद्ध आसूड उगारला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांनी कर्जमाफीसाठी पुढाकार घेण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफीसह अन्य मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय न घेतल्यास 7 जानेवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ‘वाडा आंदोलन’ करण्याचा इशारा कडू यांनी दिला.
शेतकऱ्यांना आश्वासनांची खैरात वाटणाऱ्या महायुतीकडून कधीही कर्जमाफीची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जाचा भरणा करीत नसल्याने बँकांसह शेतकरी अडचणीत आले आहेत. सन 2017 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेमध्ये जिल्हा बँकेचे 23375 खातेदार शेतकरी वंचित राहिले, त्यांची रक्कम 170.02 कोटींची आहे. एक वेळा समझोता योजनेमध्ये 2046 शेतकऱ्यांची 19.31 कोटींची रक्कम अप्राप्त आहे.
2019 मधील महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेमध्ये जिल्हा बँकेचे 2578 शेतकरी खातेदार वंचित आहेत, त्यांची रक्कम 48.05 कोटींची आहे. शिवाय, दोन लाखांवरील घोषणा करण्यात आली. याचे परिपत्रक अद्याप निघाले नसल्याचे बच्चू कडू म्हणाले. 2012 च्या स्थितीवर थेट व संस्था पातळीवरील थकीत असणाऱ्या 630 संस्थांचे 74.69 कोटी घेणे बाकी आहे. शिवाय, आजच्या स्थितीवर 45038 थकीत सभासदांचे 318.08 कोटी बँकेला घेणे बाकी असल्याचे कडू म्हणाले.
चराईबंदीची मागणी
राज्यातील कायम स्थलांतरित मेंढपाळांना चराईबंदी करण्यात यावी. भारतीय वन कायदा 1927 अन्वये बंदी घातलेले वनराई अधिकार उठविण्यात यावे, शेळ्या-मेंढ्यांच्या आकस्मित मृत्यूची नुकसानभरपाई मिळावी, मेंढपाळ समूहाला वन हक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत चराईसाठी कुरणे विकास धोरण राबविण्यात यावे, मेंढपाळांवरील खोटे खटले वापस घेण्यात यावेत, मेंढपाळबहुल तालुक्यांत शेळ्या-मेंढ्यांसाठी मोबाइल हॉस्पिटल तयार करण्यात यावे, यासह अन्य मागण्या माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केल्या असून, त्यासाठी आंदोलन करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
