Aadhaar card will be blocked if applied for fake crop insurance : कृषी आयुक्तालयाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी
Wardha बहुतांश शेतकरी इमानेइतबारे योजनेचा लाभ घेतात. तर काही शेतकरी स्मार्ट मोबाइल नसल्याने व त्यातील काही समजत नसल्यामुळे पीकविमाही काढत नाहीत. मात्र, काही बहाद्दर असतात. ते बनावटपणा करून योजनेचा लाभ घेतात. पण, जिल्ह्यात अद्याप तसे एकही प्रकरण उजेडात आले नाही. पीकविम्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी बोगस पीक विम्याचा अर्ज निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड आता ब्लॉक केले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाद्वारा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी बोगस फळपीक विमा घेणारे सहा जण कंपनीच्या पडताळणीत आढळले होते. यंदा मात्र एकही बोगस प्रकरण नसल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. मागील हंगामापासून एक रुपयात पीक विम्यात सहभाग घेता येत असल्याने शत – प्रतिशत शेतकरी योजनेचा खरीप व रब्बी हंगामासाठी लाभ घेत आहेत. बोगस सहभाग फळपीक विम्यात आढळून येत आहे.
Pankaj Bhoyar : हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनचे प्रश्न निकाली काढणार
मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत अशा प्रकारचे जास्त अर्ज असल्याचे कृषी व पीक विमा कंपनीच्या पडताळणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे योजनेला गालबोट लागले आहे. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. पीक विमा योजनेत बनावट अर्ज निदर्शनास आल्यास डीबीटी पोर्टलवरून संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड ब्लॉक केले जाणार आहे.
पीक विम्यात बोगस सहभाग घेऊन लाभ लाटण्याचे प्रकार गतवर्षी राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यात आढळून आले होते. त्यामुळे या प्रकाराला चाप लावण्यासाठी कृषी विभागाद्वारा विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. पीक विम्याद्वारे एक रुपयाच्या सहभागात परतावा मिळत आहे. मात्र, काहीनी योजनेत बनावट सहभाग घेऊन योजनेला गालबोट लावले आहे. यामुळे योजनेमध्ये मिठाचा खडा पडला आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी खरीप पीकविम्यात बोगस सहभाग म्हणून एकही नाव आले नव्हते. याशिवाय अद्याप बोगस सहभाग घेतल्याची प्रकरणे समोर आलेली नाहीत. मात्र, मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात पीक विमा योजनेमध्ये बोगस सहभाग घेतल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.
Internal Politics in Congress : युवक काँग्रेसमधील चार पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी
पीक विमा योजनेत बनावट सहभाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला चाप बसवण्यासाठी आता कृषी विभागाद्वारा विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. तसा प्रस्ताव शासनाला पाठवला जात आहे. योजनेत बोगस सहभाग घेतल्यास आता आधारकार्ड पोर्टलमध्ये ब्लॉक केले जाईल. त्या व्यक्तीला किमान पाच वर्षे कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
पीकविमा योजनेमध्ये बनावट सहभाग नोंदवल्याचे कृषी विभागाच्या निदर्शनास आल्यास त्या व्यक्तीचे आधारकार्ड महाडीबीटी पोर्टलवर ब्लॉक केले जाणार आहे. याशिवाय अनेक उपाययोजना कृषी विभागाद्वारे केल्या जात आहेत. पीक विमा व फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे. यामध्ये जिल्ह्यात अद्याप असा प्रकार समोर आला नाही, असे सांगण्यात आले.
