Government stop abuses through morphing and deepfake videos : मुख्यमंत्र्यांनी दिली ग्वाही; महिला पत्रकारांशी मुख्यमंत्र्यांचा संवाद
Mumbai महिलांच्या सुरक्षेसाठी शासन कडक कायदे करत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणी बरोबरच समाजात महिलांप्रति असलेली मानसिकता देखील बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या तक्रारींचे तातडीने निरसन करण्यात येत आहे. विशेषतः समाज माध्यमांवर Social Media मॉर्फिंग आणि डीपफेक व्हिडिओंच्या माध्यमातून होणारे गैरप्रकार थांबविण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. असा प्रकार कुठल्याही परिस्थितीत रोखणार आहे, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
सायबर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासन ठोस उपाययोजना करीत आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी शासन कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. महिला दिनानिमित्त त्यांनी महिला पत्रकारांसोबत संवाद साधला. सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधताना महिलांच्या सशक्तीकरणासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये भेडसावणाऱ्या अडचणी, त्यांच्या सुरक्षेचे मुद्दे आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठीच्या सरकारी उपक्रमांवर त्यांनी प्रकाश टाकला.
समाजातील मानसिकता बदलण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे. असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. राज्यमंत्री पंकज भोयर सुद्धा यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम क्षेत्रातील संघर्षाचीही दखल घेतली. ‘महिलांना मल्टीटास्किंग करताना अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. माध्यम क्षेत्रातील महिलांना तर चोवीस तास दक्ष राहावे लागते. व्यवसाय, घर आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना महिलांना प्रत्येक टप्प्यावर अनेक संघर्ष करावे लागतात,’ असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध क्लस्टर्समध्ये महिला उद्योजकांसाठी खास संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच, मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने 10 हजार महिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात प्रशिक्षित करण्याचे अभियान हाती घेतले आहे, असंही ते म्हणाले.
भविष्यातील नोकऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी AI संबंधित असतील. महिलांनी त्यात आघाडीवर राहावे, यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्रशासनात काम करणाऱ्या महिला अधिकारी त्यांच्या जबाबदाऱ्यात चोखपणे पार पाडत असल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यातील महामार्गांवर प्रत्येक 50 किमी अंतरावर सार्वजनिक स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
