Appointment of superintendent by violating rules : शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार वादग्रस्त; अन्यायकारक असल्याची भावना
Bhandara भंडारा जिल्ह्यात शिक्षण विभागाच्या कारभारात मोठा गोंधळ उडाला असून शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) पदाचा कार्यभार दिला गेलेला निर्णय आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अधीक्षक पदावर कार्यरत असलेले रवींद्र सलामे यांना शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार देण्यात आला आहे. या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. या नेमणुकीने प्रशासनातील नियमनिष्ठतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष राजकुमार बालपांडे यांनी आवाज उठवत म्हटले की, वर्ग दोनमधील अधीक्षकांना शिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार देणे हे शिक्षण विभागाच्या नियमानुसार अयोग्य आहे. त्यांनी विचारले की, जेव्हा जिल्ह्यात उपशिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी यांसारखे सक्षम अधिकारी कार्यरत आहेत.तेव्हा शासनाच्या नियमांना डावलून सलामे यांना कार्यभार कसा काय देण्यात आला?
ही परिस्थिती उद्भवली, कारण तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) संजय डोर्लीकर यांची पदोन्नती होऊन ते मुंबई येथे नियुक्त झाले. त्यांच्या जागी तात्पुरता कार्यभार दिला गेला; मात्र नियमानुसार असा कार्यभार वरिष्ठ वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांनाच द्यावा लागतो. शासनाच्या दिनांक २९ जून २०१३ च्या आदेशानुसार शिक्षणाधिकारी पदासाठी नियुक्ती प्रक्रियेबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसते.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, सलामे यांचे पद हे कार्यालयीन व्यवस्थापनाशी संबंधित असून त्यांचा शैक्षणिक प्रशासकीय कामकाजाशी थेट संबंध नाही. त्यामुळे शाळा, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांची देखरेख करणाऱ्या पदासाठी अशा अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे अन्यायकारक आहे.
यामुळे शिक्षण विभागाचा संपूर्ण कारभारच विस्कळीत झाला आहे. सध्या जिल्ह्यातील दोन्ही शिक्षणाधिकारी रजेवर आहेत. उपशिक्षणाधिकारी व गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तात्पुरता प्रभार देण्याची गरज असताना नियम धाब्यावर बसवत दुसऱ्याच पदावरील अधिकाऱ्याला जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील शैक्षणिक यंत्रणा दिशाहीन झाली असून शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन संभ्रमात आहेत.
हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून शिक्षक संघटनांनी लवकरच आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासनाने तत्काळ याची दखल घेऊन नियमबाह्य नेमणुकीचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अन्यथा शिक्षण व्यवस्थेचा गाडा कोलमडण्यास वेळ लागणार नाही.
