32 farmers’ families got 63 lakh rupees of insurance : विम्यापोटी मिळाली मदत; ५८ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित
Wardha जिल्ह्यात २०२४-२५ अंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांचे विम्याचे ३२ दावे निकाली निघाले आहेत. या ३२ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ६३ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तर ५८ प्रस्तावांसाठी ११४ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे. घटना घडल्यानंतर विम्याची रक्कम मिळण्यापर्यंतची प्रक्रिया आजही अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कृषी विभागाला प्राप्त अर्जांपैकी ७० शेतकरी योजनेत पात्र ठरले होते. त्यासाठी १३८ लाख रुपयांचा निधी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यावर वळता करण्यात आला होता. पण हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईपर्यंत बराच काळ लोटलेला होता.
अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास दोन लाखांची मदत दिली जाते. २०२३-२४ मध्ये ७० तर २०२४-२५ मध्ये ३२ शेतकऱ्यांना दोन लाखांची मदत कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या अपघातामुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याससुद्धा मदत दिली जात आहे. सन २००५-०६ ते २००८-०९ पर्यंत सदरील योजना शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना या नावाने कार्यान्वित होती. २००९-१० पासून या योजनेचे नाव बदलून शेतकरी जनता अपघात विमा योजना असे करण्यात आले. सन २०१५-१६ पासून या योजनेचे नाव गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत शेती करताना होणाऱ्या अपघातात जसे, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विजेचा शॉक बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना रोख रक्कम दिली जाते. अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचे वारसदार यांना आवश्यक त्या कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे ३० दिवसांच्या आत सादर करावा लागेल.
CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री साहेब माझ्या मुलाला वाचवा!
सदरील विमा दाव्यांची तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रस्तावांची छाननी करून पात्र असलेले विमा प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे सादर करावे लागतील. तहसीलदार यांनी ३० दिवसांच्या आत संबंधित शेतकरी, शेतकरी कुटुंबाच्या वारसदारांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेऊन संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी, वारसदारास अनुदान अदा करण्यात येईल.
तालुका समितीने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांस, वारसदारास मान्य नसल्यास संबंधित शेतकरी, वारसदार जिल्हास्तरावरील अपिलीय समितीकडे अपील सादर करू शकतात. हा निधी प्रमुखतः गंभीर अपघातांमुळे कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा जखमी व्यक्तींना उपचारासाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चासाठी दिला जातो.
