Installation process is becoming headache : एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवणे ठरतेय डोकेदुखी
Bhandara केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट (HSRP) बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, भंडाऱ्यातील एका अधिकृत केंद्रावर ही प्रक्रिया वाहनधारकांसाठी नाहक त्रासदायक ठरत आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपुरी व्यवस्था आणि असहकार्यामुळे वाहनधारकांना अक्षरशः मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेसाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र बुकिंगच्या वेळी जुलै महिन्याची तारीख मिळत आहे.
वाहनधारकांनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट online appointment घेऊनही प्रत्यक्षात त्यांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अपॉइंटमेंटच्या वेळेनुसार सेंटरवर पोहोचल्यानंतरही त्यांना काम सुरू करण्यासाठी बऱ्याच वेळेपर्यंत वाट पाहावी लागते. कर्मचारी कमी असल्याने प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असते. परिणामी, वाहनधारकांचा किमान अर्धा ते एक दिवस वाया जातो.
Bhandara Municipal Council : कर वसुली पथकाने चार दुकाने सील केली
सेंटरवर वाहनधारकांसाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध नाहीत. रांगेत उभे राहण्यासाठी छाया नाही, बसण्याची व्यवस्था नाही, दिशादर्शक फलक नाहीत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी जबाबदार कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे वाहनधारक संभ्रमित होतात. काही वेळा वाहनधारकांना जुन्या नंबर प्लेट स्वतःच काढाव्या लागतात, कारण तेथे मदतीसाठी कोणीच नसते.
सेंटरवर पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नसल्याने वाहनधारकांनाच जुन्या प्लेट काढण्यापासून ते नवीन बसवण्यापर्यंतची प्रक्रिया स्वतः करावी लागत आहे. काही ठिकाणी कर्मचारी वाहनधारकांच्या मदतीशिवाय काम करायलाच तयार नसल्याचे दिसून येते. जुनी प्लेट काढल्याशिवाय नवीन बसवली जात नाही, आणि जर वाहनधारकांनी स्वतः ती काढली नाही, तर कामगार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात.
अनेक वाहनधारकांनी या त्रासाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, अजूनही यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. आरटीओ कार्यालयाकडे तक्रार केल्यास चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. “वाहनधारकांच्या तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल,” असं भंडाऱ्याच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा होणार का? अपुरी व्यवस्था आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव दूर केला जाणार का? की वाहनधारकांना हा त्रास असाच सहन करावा लागणार? प्रशासन आणि परिवहन विभागाने यात तातडीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे.
