Central Government’s silence on Statutory Development Boards : विदर्भाच्या अपेक्षांवर अर्थसंकल्पात पाणी
Nagpur केंद्रीय अर्थसंकल्पात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन प्रकल्पांना विशेष पॅकेज मिळेल अशी अपेक्षा होती. सोबतच वैधानिक विकास मंडळांनादेखील बूस्टर डोज मिळेल असे अंदाज होते. मात्र विदर्भाच्या अपेक्षांवर अर्थसंकल्पात पाणी फेरल्या गेले आहे.
१ मे १९९४ रोजी महाराष्ट्राच्या संतुलित प्रादेशिक विकासासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ तयार करण्यात आले. याद्वारे राज्यपालांना विशेषाधिकार मिळाला. संतुलित प्रादेशिक विकासासाठी राज्य सरकारला दिशा देण्याचा त्यांना अधिकार होता. ३० एप्रिल २००० रोजी या मंडळांची मुदत पूर्ण झाली आहे. या मंडळांच्या पुनर्रचनेसाठी तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने ६ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारला एक प्रस्ताव पाठविला होता.
Dr. Pankaj Bhoyar : प्रदर्शनातून घडावेत भविष्यातील वैज्ञानिक
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील वैधानिक विकास मंडळाच्या पुनर्रचनेवरही सरकारने मौन बाळगले आहे. या संदर्भातील याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकार यावर निर्णय घेत नसल्याचे सांगितले जाते. सोबतच महाराष्ट्र आणि विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष पॅकेजअंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदी करीत होते.
२०२३-२४ मध्ये ६९९.९९ कोटी खर्च करण्यात आला. २०२४-२५ मध्ये ६०० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद झाली. पण फक्त ४०० कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात विशेष पॅकेजअंतर्गत एक रुपयाही देण्यात आलेला नाही.
Sanjay Rathod : बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचा शाश्वत विकास
राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. ८७,३४२.८६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पामुळे सुमारे ३.७५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. विदर्भासोबत मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागाला याचा फायदा होईल. या प्रकल्पावरील खर्च मोठा आहे. त्यासाठी केंद्राची मदत आवश्यक आहे. अशात विशेष पॅकेज बंद झाल्यामुळे हा प्रकल्प कसा साकार होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
