Scheme funds will have to be used before the end of March : प्रशासनाची धावपळ; योजनांचे पैसे ३१ मार्चपूर्वी वापरावे लागतील
Wardha शासन स्तरावरून विकासकामांकरिता येणाऱ्या निधीची जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नियोजन केले जाते. वार्षिक आराखडा तयार करून योजनानिहाय हा आराखडा हा निधी वितरित केला जातो. यासाठी ग्रामीण, शहरी आणि दुर्गम भागांतील कामांना प्राधान्य दिले जाते. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त झालेला निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करायचा असतो. आता मार्च एडिंग जवळ आले असून हा निधी शतप्रतिशत खर्च करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडे शासनाकडून सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण ३१३ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपाययोजना तसेच समाजकल्याण विभागाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे. यांपैकी जवळपास ४० ते ४५ टक्केच निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे.
Wardha Police : १९ सीसीटीव्ही, हाकेच्या अंतरावर पोलीस स्टेशन!
उर्वरित निधी या मार्च एंडिंगपर्यंत खर्च करायचा आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन विभागाकडून सर्व यंत्रणांना सतर्क केले असून, तातडीने प्रस्ताव सादर करून निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी सध्या सर्वच विभाग निधी खर्च करण्यासाठी कामाला लागले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सध्या व्यस्त असल्याचे दिसून येत आहे.
या आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या दोन्ही निवडणुकांच्या आचारसंहिता असल्याने त्यात बराच अवधी गेला. परिणामी अनेक कामांचे कार्यारंभआदेश व कामेही थांबली होती. त्यामुळे निधी खर्च करण्यात अडचण झाल्याचे सांगितले जात आहे. आता तातडीने निधी मागणीचे प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले.
जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत विविध विभागांना योजना राबविण्याकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जातो. तो निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च केला नाही तर परत जातो. याला जिल्हा परिषद अपवाद आहे. जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांचा कालावधी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ज्यांना मार्च एंडिंगची डेडलाइन आहे, त्यांना निधी खर्च करण्यासाठी निर्देश दिले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतून ३१३ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हा निधी विविध विभागांतर्गत खर्च करायचा असून, त्याकरिता प्रत्येक विभागाकडून प्रस्ताव मागण्यात आले आहेत. हल्ली १८१ कोटी शिल्लक असून लवकरच हा निधी वितरित केला जाणार आहे. मार्च एंडिंगच्या आधी सर्व निधी खर्च होणार, परत जाण्याची काही शक्यताच नाही, असे सांगण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या संरक्षण भिंती, वर्गखोली तसेच देखभाल-दुरुस्तीवरही यातून खर्च केला जात आहे. ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामासह दुरुस्तीवरही निधीचे प्रावधान असल्याने तीही कामे हाती घेतली आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीअंतर्गत जनसुविधा तसेच नागरी सुविधांवरही निधी खर्च केला जातो.
