Atul Bhatkhalkar gets angry over Varun Sardesai’s question : वरूण सरदेसाईंच्या प्रश्नावर भडकले अतुल भातखळकर
Mumbai : दरवर्षी गणेशोत्सव जवळ आला की चर्चा होते ती गणपतीच्या मूर्त्यांची. म्हणजे पीओपी मूर्त्यांची. हा मुद्दा आज (१२ मार्च) विधासनसभा सभागृहात चांगलाच तापला. लक्षवेधीवर चर्चा सुरू असताना शिवसेनेचे आमदार (उबाठा) वरूण सरदेसाई यांनी गणपतीच्या पीओपी मूर्त्यांवर बंदी असू नये, असा मुद्दा मांडला. त्यावर भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर चांगलेच भडकले.
या लक्षवेधीवल बोलताना आमदार सरदेसाई म्हणाले, या विषयाकडे केवळ पर्यावरणाच्या एका दृष्टीकोणातून पाहणे योग्य नाही. मुंबईचा गणेशोत्सव पाहण्यासाठी फक्त राज्यातून, देशातूनच नव्हे तर जगभरातून लोक येतात. केवळ पर्यावरणाच्या बाजूने बघून चालणार नाही. यासंदर्भात याचिका दाखल झाली, तेव्हा सरकारने राज्याची बाजू का मांडली नाही? चांगले वकील का दिले नाही? केवळ मूर्तीकारांच्या रोजगाराचा हा प्रश्न नाही. तर त्या १० दिवसांत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. शाडू मातीच्या मूर्ती एका मर्यादेपेक्षा मोठ्या तयार करता येत नाही. त्यासाठी पीओपीचाच वापर करावा लागतो. पीओपीवरून आपण सण समारंभांमध्ये व्यत्यय का आणतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
Yavatmal Police : फितुरांमुळे भूमाफिया सुरक्षित, तपास पथकाला गुंगारा!
वरूण सरदेसाईंच्या या वक्तव्यावर अतुल भातखळकर चांगलेच भडकले. ते म्हणाले, याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय आहेत. राज्य आणि केंद्रीय सभागृहाने कायदे पारित केले आहेत. आणि पर्यावरणाच्या रक्षणाची काय गरज, असे सरदेसाई बोलतात. हे केवळ राजकारण करण्यासाठी आहे. त्यांचे मुख्यमंत्री असताना कोरोनाच्या काळात गणपतीच्या मूर्तीच्या उंचीवर मर्यादा घातली होती. कोरोनाचा आणि मूर्तीच्या उंचीचा काय संबंध? असा सवाल अतुल भातखळकर यांनी केला.
Vidarbha Farmers : शेतकरी कर्जमाफी कधी? ५२ हजार शेतकऱ्यांचे खाते एनपीए
या लक्षवेधीवर बोलताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान बोर्डाकडे आम्ही यासंदर्भात विनंती केली आहे. पीओपीमुळे प्रदूषण होत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी जे पुरावे लागतात, ते आधी गोळा करावे लागतील. त्या दिशेने आम्ही पाऊल टाकले आहे. १७ मे २०२३ ला मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. प्रदूषण नेमके कशामुळे होते? मूर्ती तयार करताना की रंगरंगोटी करताना, यावर सविस्तर चर्चा केली. मुख्य सचिवांची एक समितीही गठीत केली आहे. ६ मार्च २५ ला आमचं म्हणणं मांडून अभिप्राय मागवले आहेत. एकदमच बंदी नाही, पण काय मार्ग निघतो, हे बघावे लागेल. नागपूर खंडपिठाने हा विषय सुमोटो घेतला असल्याचीही माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
