‘Jaltara’ will solve the drought in Maharashtra : राज्यभरातील सरपंचांसाठी प्रकल्पाची विशेष कार्यशाळा
Nagpur : महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळाशी दोन हात करताना विविध योजना राबवल्या. जलयुक्त शिवार ही त्यांतीलच एक महत्वाकांक्षी योजना. पण अद्याप राज्य दुष्काळमुक्त झाले नाही. आता जलतारा प्रकल्पामुळे राज्यातील गावे पाणीदार होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विदर्भालगतच्या मराठवाड्या हा प्रकल्प राबवून पहिल्या टप्प्यात २०० गावे पाणीदार झाली आहेत.
जलतारा हा प्रकल्प उपयुक्त असल्याचे निष्पन्न झाल्याने या उपक्रमाला शासकीय योजनत आणले गेले. आता या योजनेची अमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांत कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. यामध्ये सरपंच, ग्राविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षीत केले जाते. यानंतर जलतारा प्रकल्प सुरू केला जातो.
सरपंचांसाठी कार्यशाळा..
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याच्या पातळीत १०० टक्के वाढ होताना दिसते. आता जलतारा प्रकल्पाला शासकीय योजनेत समाविष्ट केल्यामुळे आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. राज्यभर हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. पंचायतराज विकास मंच आणि अखिल भारतीय सरपंच परिषेच्या सहयोगाने येत्या एक महिन्यात सरपंचांसाठी राज्यस्तरीय जलतारा प्रकल्पाची विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे.
Water shortage : ३२ हातपंपांसाठी आमदार मुनगंटीवार यांनी मिळवली प्रशासकीय मान्यता !
काय आहे ‘जलतारा’?
जलतारा उपक्रम एक पाणी व्यवस्थापन उपक्रम आहे. यामध्ये शेतजमीनीत कमी बिंदूुवर एक शोषखड्डा तयार करून भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरण केले जाते. मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा करणे आणि भूजल पातळी वाढवणे हा आहे.
