Breaking

Akola MIDC : दलालांंमुळे औद्योगिक विकासात अडथळा!

Entrepreneurs troubled by regulations : उद्योजकांमध्ये असंतोष; अकोल्यात एमआयडीसीच्या नियमांमुळे त्रस्त

Akola राज्यभरात औद्योगिक विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असतानाच अकोल्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) प्रादेशिक कार्यालयात मात्र वेगळेच नियम लावले जात असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. दलालांच्या दबावामुळे कामे रखडत असल्याचा आरोप होत आहे.

राज्यात सर्वसामान्य नियम लागू असताना अकोल्यात मात्र भूखंड हस्तांतरण, नॉन-युटिलायझेशन शुल्क व मुदतवाढ देताना प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून वेगळे निकष लावले जात आहेत. यामुळे अनेक उद्योजकांची प्रकरणे अनावश्यकपणे रखडत असून त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

एका उद्योजकाने भूखंड क्रमांक २१९ संदर्भात १ डिसेंबर २०२० रोजी अर्ज सादर केला होता. नियमानुसार ५०% काम पूर्ण केल्यावर दोन वर्षांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाते. संबंधित उद्योजकाने हे निकष पूर्ण करूनदेखील ४ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेला मुदतवाढ अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्याला त्रुटी दाखवत ३ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सुधारण्यास सांगण्यात आले, मात्र त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या मनमानीचा फटका उद्योजकांना बसतो आहे.

Asha Workers : डेटा एन्ट्रीसाठी तात्काळ ऑपरेटर नियुक्त करा

सध्या अकोला एमआयडीसीला नियमित प्रादेशिक अधिकारीच नाही. प्रभारी अधिकारी हेच कामकाज पाहत आहेत. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी तक्रारी घेऊन गेलेल्या उद्योजकांना गेटवरून परत पाठवल्याचेही वृत्त आहे. नियमांपेक्षा ‘इतर गोष्टी’ महत्त्वाच्या ठरत असल्याची चर्चा आहे. दलालांमार्फत मोठ्या रकमेची मागणी करून फायली पुढे सरकवल्या जात असल्याच्या तक्रारींनी जोर धरला आहे.

या प्रकारांविरोधात अकोठा इंडस्ट्रीज असोसिएशनसह जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात लवकरच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्यात येणार असून, अकोल्यातील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.

Chikhali Congress : भाजप मंत्री विजय शहा यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा

नांदेडसारख्या ठिकाणी नियम एकसंधपणे लागू होतात, मात्र अकोल्यात वेगळ्या अटी लागू केल्या जातात. एका उद्योजकाने विचारले असता अधिकाऱ्यांनी त्यावर हसून टाळून उत्तर दिल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे उद्योगवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या सुस्पष्ट धोरणांना अकोल्यातच अडथळा का येतोय, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.