Do not deny crop loans to farmers : महसूल मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं, बँकांवर कारवाईचा इशारा
Nagpur शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सज्जड दम भरला आहे. कर्ज नाकारले तर बँकांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे. ओटीएसअंतर्गत शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करूनही ज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही त्या बँकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलिस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रीतसर आढावा घ्यावा, असे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले. महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी.
नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, स्थानिक महसूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपापल्या भागातील नाल्यांची तपासणी करावी व त्यावरील अतिक्रमणे काढावी, असे निर्देशही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. अंबाझरी तलावाच्या लगतच जागा माफसूची आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अतिक्रमण झाले. कारवाई केल्यानंतर अतिक्रमणधारक न्यायालयात जातात.
Chandrashekhar Bawankule : भटके विमुक्त समाजाला राज्यात कोठेही मिळणार रेशन
तेव्हा आपली बाजू भक्कमपणे न मांडल्यामुळे अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळतो. यात जर हलगर्जीपणा झाला असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विद्यापीठातील संबंधित अभियंते, रजिस्ट्रार व जे दोषी असतील त्यांची विभागीय चौकशी लावून कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. अवैध गौण खनिजांची वाहतूक करणारे वाहनचालक अनेक वेळा वाहने सरळ महसुली कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर बेतेल अशा पद्धतीने अंगावर घालतात.
Chandrashekhar Bawankule : पुस्तकाचं नाव चुकलं, ‘नरकातला राऊत’, असं पाहिजे होतं !
ही वाहने अत्यंत बेदरकारपणे अधिक वेगात चालवितात. याला आळा घालण्यासाठी असलेल्या कलमांव्यतिरिक्त भारतीय दंडसंहिता २०२३ कलम १०९ नुसार गुन्हे दाखल करावीत. गत तीन वर्षांत ज्या वाहनांवर अवैध गौण खनिज वाहतूक कारवाई केली आहे, अशा वाहनांचे नंबर व यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलिस विभागाला दिले.
