Breaking

Zilla Parishad School : ४५० शाळांमधील CCTV च्या प्रस्तावाचे काय झाले?

450 ZP Schools are waiting for CCTV : तांत्रिक मान्यताच मिळाली नाही, शाळा सुरू होऊन आठवडा झाला

Nagpur ‘सरकारी काम आणि दोन तास थांब’ असं म्हटलं जातं. यात तथ्य आहे, मात्र दोन तास नव्हे तर दोन वर्षेही थांबावे लागू शकते, याची प्रचिती अनेकदा येत असते. आता हे सर्वसामान्य लोकांच्या बाबतीत ठीक आहे, पण सरकारने स्वतःच्याच कामांसाठी विलंब करावा, हे नवलच आहे. शाळा सुरू होऊन एक आठवडा झाला, पण ४५० जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याच्या प्रस्तावाला अद्याप तांत्रिक मान्यताच मिळालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

२३ जूनला शाळा सुरू झाल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेशोत्सव दणक्यात साजरा करण्यात आला. या स्वागतासोबतच शाळांत मूलभूत सुविधा व सुरक्षा व्यवस्थेकडही शासनाने लक्ष द्यावे, अशी पालकांची मागणी आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाला अद्यापही मूर्त स्वरूप मिळालेले नाही. नागपूर जिल्ह्यातील ४५० शाळांसाठीचा प्रस्ताव दहा महिन्यांपासून तांत्रिक मान्यतेच्या प्रतीक्षेत अडकला आहे.

Prakash Ambedkar : प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, ‘ऑपरेशन सिंदूर ही लुटुपुटुची लढाई’

उन्हाळ्याच्या सुट्यांदरम्यान शाळांमधून संगणक, वायरिंग, टेबल, टीव्ही यांसारखे साहित्य चोरीला गेले आहे. काटोलमधील शाळांतील साहित्य चोरीची तक्रार संबंधित मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाकडे केली होती आणि सीसीटीव्हीची मागणीही केली होती. जिल्ह्यात १५१२ जिल्हा परिषद शाळा असून, त्यातील शंभरपेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या ४५० शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह शाळेतील मालमत्तेचे रक्षण, गैरप्रकारांना आळा घालणे, शिस्त राखणे आणि सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवणे, हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेसाठी तब्बल ४ कोटी ७ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. नवीन शैक्षणिक सत्राला सुरुवात होण्यापूर्वी शाळांत सीसीटीव्ही लागतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सीसीटीव्ही सुविधा अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. पालघर येथील घटनेनंतर राज्यभरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाही शासन तत्पर नसल्याचे दिसले.

Raj Thackeray: ‘सरकारने ही गोष्ट कायमची मनात कोरून ठेवावी..’- राज ठाकरें

यासंदर्भात संबंधित अधिकारी चालढकल करत असून याबाबत फॉलोअपदेखील होत नसल्याचे वास्तव आहे. शासनाकडून जेव्हा निधी येईल तेव्हा पाहू अशी अनेक मुख्याध्यापकांचीदेखील भूमिका आहे. यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसोबत मात्र मोठा खेळ होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.