Former Minister demands for Agricultural Court and Agricultural Offences Wing : आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची सरकारकडे मागणी
Mumbai : समाजातील वेगवेगळ्या घटकांची फसवणूक थांबावी यासाठी आपण वेगवेगळ्या यंत्रणेमार्फत त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र शेतकऱ्यांची आजही फसवणूक होत आहे.ती थांबवावी यासाठी सरकार कृषी न्यायालय तसेच एग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग स्थापन करण्याची घोषणा करणार आहे का? असं सवाल माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सभागृहात विचारला. त्यांच्या या प्रश्नावर उपस्थित सदस्यांनीही बेंच वाचवून प्रतिसाद दिला. यावेळी त्यांनी किमान ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होते, तेथे न्यायालय सुरू करण्याची घोषणा करा, अशी मागणी केली आणि सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सभागृहात प्रश्न उपस्थित करताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, माझ्या मतदारसंघात खोट्या पावत्या देऊन, धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा माल विकत घेतात कृषी प्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकरी सर्वात शेवटच्या पंक्तीमध्ये आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेकदा येतात आणि म्हणून आज एक चांगला निर्णय घ्यावा या दृष्टीने मी विनंती करतो आहे की, श्रीमंत लोकांना जर फसवण्यात आलं तर आम्ही ‘इकॉनॉमिकल ऑफेन्स विंग’ केली. ज्यामध्ये आर्थिक फसवणुकीपासून त्यांना संरक्षण मिळते.
Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : तर एक वेळ नाही हजार वेळा माफी मागेन, पण…!
मी स्वतः 99 मध्ये मंत्री असताना ग्राहकाच्या संरक्षणासाठी ग्राहक न्यायालय केलं, कौटुंबिक न्यायालय केलं. सदनिकेत फसवणूक झाली तर ‘ रेरा’ आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की, बदलत्या परिस्थितीत लोक शेतकऱ्यांना फसवत आहेत. अनेक केसेस पुढे येत आहेत. इतकं सरकारने सांगितल्या नंतरही लिंकेज सुरूच आहे. म्हणजे एका कंपनीने फक्त तीन लोकांना खत पुरवठा केला, बाकीच्यांना कुणालाही खत दिले नाही. मी पाच तारखेला पोलीस मध्ये ‘ इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्ट ‘ अंतर्गत तक्रार देतोय. त्याचे पुढे काही होईल याच्यावर माझा विश्वास नाही. पण मी माझ्या कामात चुकणार नाही असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
माझे दोन प्रश्न आहेत एक ‘ इओडब्ल्यू’ च्या धर्तीवर धरतीवर ‘ एओडब्ल्यू’ एग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग सरकार करणार आहे का ? आणि दुसरा प्रश्न जसं कौटुंबिक न्यायालय आहे तशी कृषी न्यायालयाची सुरुवात करणार का? प्रत्येक ठिकाणी करू नका पण ज्या ज्या ठिकाणी जास्त तक्रारी आहेत अशा किमान पाच ठिकाणी कृषी न्यायालयाची घोषणा पहिल्या टप्प्यात करा. ज्यामध्ये साठ दिवसात निर्णय देणे हे बंधनकारक असेल. असा कायदा करा. ‘ तर खरे आपण शेतकऱ्यांच्या कष्टाचं अन्न ताटात खातो’ असे शिक्कामोर्तब होईल, असे सांगत सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी, निर्णय घेण्याची कळकळीची विनंती सरकारला केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ सदस्य सुधीर भाऊंनी संवेदनशील मुद्दा मांडला आहे. खऱ्या अर्थाने शेतकरी हा सामान्य माणूस आहे. खूप चांगला प्रस्ताव आलेला आहे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून यासंदर्भात काय करता येईल याबद्दल सकारात्मक निर्णय होईल असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
