If remaining demands are not accepted by July 30, the strike will resume : ३० जुलैपर्यंत उर्वरित मागण्या मान्य न झाल्यास, पुन्हा संप
Mumbai: वाहतूक बचाव कृती समिती व राज्यातील सर्व प्रमुख वाहतूक संघटनांच्या प्रमुखांची नुकतीच मंत्रालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. राज्य सरकारने ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याने संप मागे घेण्यात आला. या संदर्भातला शासन निर्णय ३० जुलैपर्यंत काढण्यात येणार असून, तो पर्यंत संप स्थगिती करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर मागण्या मान्य न झाल्यास, पुन्हा संप करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक वस्तुंची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांवर वाहतूक पोलीस, परिवहन विभागाकडून इ-चलनाद्वारे दंड आकारण्यात येत आहे. हा दंड माफ करावा, क्लिनरची सक्ती रद्द करावी, शहरातील अवजड वाहनांच्या येण्या-जाण्याच्या वेळांचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी राज्यातील मालवाहतूकदार संघटनांनी केली. या संदर्भात तीन दिवस राज्यातील विविध भागात संप, आंदोलन, चक्काजाम सुरू होते.
Mahayuti Government : आरक्षण हटवणार, पाच लाख घरे घेणार मोकळा श्वास!
सर्व खासगी बस, मालवाहतूकदार आणि राजकीय पक्षाच्या वाहतूक संघटनांची या प्रश्नी वाहतूकदार बचाव कृती समिती स्थापन केली. परंतु, वाहतूकदार बचाव कृती समितीमधील एकेका संघटनेने संपातून माघार घेतली. शालेय बस आणि खासगी बस संघटनांनी संप सुरू होण्याआधीच माघार घेतली. तसेच संप सुरू झाला तरी मुंबईतील जीवनावश्यक, अत्यावश्यक सेवेचा पुरवठा होत होता. घाऊक बाजारात आवक सुरू होती.
राज्यातील अवजड वाहने, मालवाहतूकदार संघटनांनी संप सुरू केला तरी, या संपाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे, संपाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी सर्व ट्रक, टेम्पो, टँकर, ट्रेलर संघटनांचे प्रमुख सदस्यांची वाशी येथे बैठक आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले. परंतु, राज्य सरकारने ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याने, संप मागे घेण्यात आला.
Pune rape case : तो ना नराधम, ना कुरिअर बॉय, तो निघाला तिचा ‘बॉय फ्रेंड’
मुंबई व इतर ठिकाणी अवजड आणि मालवाहतूकदारांना लावण्यात आलेला दंड, याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. तोपर्यंत दंड आकारण्यात येणार नाही. ई चलनाबाबत आकारलेला दंड माफ करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. चुकीच्या पद्धतीने इ-चलन जारी करण्यात आलेल्यांकडून दंड आकारण्यात येणार नाही. तसेच इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या. याबाबत राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे. त्यासाठी २५ दिवस वेळ देण्याचे ठरले. त्यामुळे संपाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे, असे वाहन बचाव कृती समितीने स्पष्ट केले.
