1298 people in Beed district took the benefit of agricultural insurance in Akot : माजी कृषी मंत्र्यांच्या जिल्ह्याचा असाही प्रताप; स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय
Akola अकोट तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी केवळ एकरी दोन हजार रुपये अनुदानावर समाधान मानत आहेत. आणि दुसरीकडे बीड जिल्ह्यातील तब्बल १२९८ शेतकऱ्यांनी बनावट सातबारा आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे अकोट तालुक्यातील कृषी विम्याचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, हे शेतकरी अकोट तालुक्याचे रहिवासी नाहीत, त्यांच्या नावावर येथे शेतीही नाही. तरीदेखील त्यांनी नुकसान झाल्याच्या ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीकडे तक्रारी दाखल करून त्या ग्राह्य करून घेतल्या.
या प्रकारामुळे अकोट तालुक्यात ‘डब्ल्यूएसएल’ (WSL – Weather Sensitive Loss) नियम लागू करण्यात आला. परिणामी, प्रत्यक्षात नुकसान झालेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना केवळ दोन हजार रुपयांपर्यंतच अनुदान मिळाले. त्यामुळे खरी नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र संताप आहे. या प्रकाराची माहिती जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाली असूनही, संबंधित यंत्रणेकडून अद्याप कुठलीही कारवाई झाली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
Mul bus depot : मुल बस आगारासाठी सोमवारी मंत्रालयात बैठक, मुनगंटीवारांचे आणखी एक यश !
या संदर्भात प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या शेतकरी आघाडीचे तालुका अध्यक्ष सतीश डिक्कर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांना बीड जिल्ह्यातील १२९८ शेतकऱ्यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे लाभ घेतल्याचा ठोस पुरावा मिळाल्याचे पत्रही मिळाले आहे. मात्र, एवढे स्पष्ट झाल्यानंतरही महसूल व विमा यंत्रणेकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
एचडीएफसी कृषी विमा कंपनीने याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “जर कोणत्याही शेतकऱ्याने बनावट कागदपत्रे सादर करून लाभ घेतला असेल, तर त्यावर महसूल विभागाने कारवाई करणे अपेक्षित आहे.” यावर जिल्हा कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी देखील अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले.
Sanjay Raut vs Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळातील कच्चं मडकं, संजय राऊत कडाडले
या संपूर्ण घोटाळ्यामुळे अकोट तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकारात दोषी असलेल्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर तसेच त्यांना पाठबळ देणाऱ्या तत्कालीन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
