BJP leader Sudhir Mungantiwar attacks Oyo after Coromandel Company : संस्कृती रक्षक महाराष्ट्रात हे सर्व बंद केलं पाहिजे
Mumbai : राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबवण्यासाठी कोरोमंडल इंटरनॅशनल प्रा. लि. कंपनीच्या विरोधात दंड थोपटले. सभागृहात विषय उचलून धरला. कायदेशीर मार्गाने लढा देत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर कोरोमंडलच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यानंतर आता मुनगंटीवार यांनी आपला मोर्चा OYO हॉटेलकडे वळवला आहे.
आज (७ जुलै) पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना मुनगंटीवार यांनी OYO हॉटेलचा मुद्दा उपस्थित केला. OYO हॉटेल काय आहेत, हे आज कुणालाही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या चेनच्या हॉटेल्समध्ये काय चालतं, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण आजवर कुणीही यासंदर्भात चकार शब्दसुद्धा काढला नाही. पण आमदार मुनगंटीवार यांनी हा विषय सभागृहात मांडला. ते म्हणाले, राज्यात अनेक गोष्टी करत आताना OYO हॉटेलची एक चेन तयार झाली आहे. मला शंका आली की OYO हॉटेल आहे तरी काय प्रकार? म्हणून त्यात गांभीर्याने लक्ष दिले.
OYO हॉटेलसंदर्भात गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही ग्रामपंचायतची, नगरपंचायती, नगर परिषद किंवा महानगरपालिकेची परवानगी यासाठी घेतली जात नाही. एक तासासाठी खोली भाड्याने दिली जाते. खरं तर हा पोलिस विभागाच्या अभ्यासाचा विषय आहे. या हॉटेल्सपैकी बव्हंशी हॉटेल्स शहराच्या दूर, निर्जन स्थळी आहेत. साधारणतः येवढ्या दूर प्रवासी राहात नाहीत. कारण जाण्या-येण्याला टॅक्सीसाठी जास्त पैसा लागतो. त्यामुळे तो शहरातच राहील. येवढ्या दूरवर हॉटेल्समध्ये काय चालते, त्यासाठी गृहराज्यमंत्र्यांनी OYO हॉटेलचा अभ्यास करावा, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
बेटींगवरही प्रहार..
काही ठिकाणी आवश्यकता असतानाही कायदे बदलले जात नाहीत. बेटींगचा कायदा आहे. जुना मुंबई जुगार कायदा आहे. क्रिकेट बेटींग सट्ट्याचा त्यात समावेश करणे गरजेचे आहे. क्रिकेटवर प्रेम समजू शकतो. पण बेटींग करणे चुकीचेच आहे. एका प्रकरणात वडीलांनी जमा केलेले पैसे मुलाने बेटींगवर लावले. वडील मारायला उठले, तेव्हा मुलाने वडिलांनाच मारहाण केली. संस्कृती रक्षक महाराष्ट्रात हे सर्व बंद केले पाहिजे. बेटींगच्या गुन्ह्यात जमानत होते आणि केवळ २०० रुपये दंड केला जातो. त्यामुळे गृहराज्यमंत्र्यांनी याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
High Court Nagpur Bench : फडणवीस, मुनगंटीवारांसह पाच आमदारांना हायकोर्टाचा दिलासा!
पोलिसांना डीजी लोन द्यावे..
डीजी लोन मिळण्याची ५५०० पोलिसांची मागणी आहे. त्यांचा फाईल्स मंत्रालयात अडकवून ठेवल्या जातात. या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घरे बुक केलेली आहेत. डीजी लोन न दिल्यामुळे ५५०० पोलिस अडचणीत आले आहे. पोलिसांच्या निवासस्थानांचा हा प्रश्नसुद्धा सोडवला पाहिजे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहाला सांगितले.
